Happy Birthday, Mr Commissioner

Published in Mumbai Mirror as “Happy Birthday, Mr MC” on 2 July 2015.

It is a year of missed anniversaries in Mumbai. The downpour which shut down the city on 19 June 2015 not only forced the Shiv Sena to cancel its Golden Jubilee celebrations, but to answer for more than two decades running a municipality larger than many state governments. While the ruling party must indeed be held to account, another, much older, anniversary that passed unnoticed should help explain why India’s oldest and wealthiest civic body remains such a mess. In 150 years there has been hardly any structural change in the institutions of municipal government in Mumbai.

Arthur Travers Crawford, first Municipal Commissioner of Bombay (1865-71)
Arthur Travers Crawford, first Municipal Commissioner of Bombay (1865-71)

On 1 July 1865, the first “Municipal Commissioner for the Town and Island of Bombay”, Arthur Trawers Crawford, was appointed by the Government of Bombay, along with the predecessor to today’s municipal Corporators – a body of “Justices of the Peace”. The city until then was a swampy archipelago focussed on trading, where government was minimal and ad-hoc. JPs had scant powers over policing and conservancy, to collect taxes, or keep the streets drained and swept. Funds were vested in three commissioners answering directly to government, a “triumvirate” which often worked at cross-purposes.

While moving the new Act of 1865 for a single “Chief Executive” for Mumbai along with Sir Jamshetji Jeejeebhoy in the Governor’s Council, its co-sponsor Walter Cassels commented that “the town does not want municipal officers with the pen of a ready writer, but with brooms that sweep clean”. Crawford set about his task with zeal – laying out streets and markets, improving sanitation and water supply. The JPs soon complained they had no power over his purse strings. Much like today’s appointees, Crawford was then transferred, the “man at the top” whose “head must roll”.

Indian landlords and merchants also demanded their say in civic affairs proportionate to Crawford’s hiked property taxes. It was in the wake of this agitation against hiked rates that a young Pherozeshah Mehta returned from England in 1869 to take up their cause of “no taxation without representation”, and with K.T. Telang helped create the “local self-government” we know in Mumbai today. With the liberal Viceroy Lord Ripon – who laid the founding stone for the BMC Head Office where his statue now stands – Sir Pherozeshah authored the 1888 BMC Act, still the city’s current constitution. This trod a wise path between a colonial executive and the few wealthy Indians who qualified to vote or be elected to the corporation.

By the time “Sir PM” passed away in 1915, Gandhi had just returned to discover his “real India” in the villages, not colonial cities like Bombay. As he toured the countryside to mobilise the masses, by 1922, the British began opening voting to rent-payers, not just property tax-payers. In 1936 the minimum qualification to vote was further reduced from Rs 10 to Rs 5 rent. But beyond expanding the voter franchise and the extending the city limits in 1950 and 1956, by Independence, reforms to urban governance remained stillborn. Even as “Greater Mumbai” grew in size and scale, it was and remains governed by the same 1888 Act, based on the 1865 idea of vesting all executive power in a single, unelected MC.

While Independence did little to transform urban governance, globalisation has now made cities pivotal to the development of their regional and national economies. Today most of Mumbai’s municipal wards are now more populous than most US or European cities, but are still overseen by a single Assistant Commissioner. In Britain – where Lord Ripon’s reforms originated – the Corporator-Commissioner system was replaced with Town Councils in the 70s, though elected urban bodies have made a comeback, especially in London. In the US, popular elected government – especially for city Mayor – has long been a fact of urban life.

In the past decade national laws such as the 74th Amendment and RTI have helped transform urban instititions through slow and constant citizen pressure. Even as “Smart Cities” are being planned all over India, and new cities like Vasai-Virar are created on the same old Victorian model, serious proposals for urban reform remain absent.

India has had an elected Prime Minister under a democratic Constitution for more than sixty years, and the State of Maharashtra its own Assembly and Chief Minister for more than fifty years. Though the Sena briefly experimented with Calcutta’s Mayor-in-Council system in Mumbai in 1989, Mumbai’s Mayor has since 1931 been a ceremonial leader of the House. While Commissioners may come and go, a popular Mayor elected by and responsible to all citizens of Greater Mumbai would be a belated birthday gift for the old Urbs Prima in Indis.

हॅपी बर्थडे, मिस्टर कमिशनर!

Marathi translation by Avadhoot of “Happy Birthday, Mr MC” originally published in Mumbai Mirror on 2 July 2015. 

मुंबईसाठी हे वर्ष वर्धापनदिन, जयंती वगैरेंसारखे अनेक दिवस चुकवणारं ठरलं. १९ जून २०१५ रोजी झालेल्या पावसाने शहर बंद पाडलं आणि शिवसेनेला आपला सुवर्ण महोत्सवी समारंभ रद्द करावा लागला. कित्येक राज्य सरकारांपेक्षाही मोठ्या असलेल्या इथल्या महानगरपालिकेवर गेली दोन दशकं शिवसेनेचीच सत्ता होती, त्यामुळे पावसाने शहर बंद पडल्यावर पक्षाला अनेक प्रश्नांनाही सामोरं जावं लागलं. भारतातील ही सर्वांत जुनी महानगरपालिका एवढ्या अनागोंदीमध्ये का आहे, याचं एक उत्तर सत्ताधारी पक्षाच्या अकार्यक्षमतेमध्ये आहेच, पण त्याहूनही तपशीलवार उत्तर हवं असल्यास विस्मरणात गेलेल्या एका जयंती दिवसाची दखल घ्यावी लागेल. मुंबईच्या महानगरपालिका प्रशासनातील विभागांमध्ये गेल्या दीडशे वर्षांत क्वचित रचनात्मक बदल झालेले आहेत.

Arthur Travers Crawford, first Municipal Commissioner (1865) आर्थर ट्रॉवर्स क्रॉफर्ड, पहिले शहर महागरपालिका आयुक्त (१८६५)

तत्कालीन मुंबई सरकारने १ जुलै १८६५ रोजी पहिले ‘म्युनिसिपल कमिशनर फॉर द टाउन अँड आयलँड ऑफ बॉम्बे’ (मुंबई शहर व बेट महागरपालिका आयुक्त) आर्थर ट्रॉवर्स क्रॉफर्ड यांची नियुक्ती केली. शिवाय आता नगरसेवक म्हणून ओळखल्या जाणारे सदस्य- ‘शांततेचे न्यायदूत’ही याच दिवशी नियुक्त करण्यात आले. तोपर्यंत या बेटरूपी शहराचा प्रशासकीय कारभार त्या त्या कामापुरता आणि अतिशय अल्प हस्तक्षेप करणारा होता. पोलीस प्रशासन व मच्छिमारी आणि नाविक व्यवहार असोत की रस्ते स्वच्छ व सुके ठेवण्यासाठीची कार्यवाही असो, यांपैकी कशासंबंधीही पुरेसे अधिकार न्यायदूतांकडे नव्हते. प्रशासकीय निधी तीन आयुक्तांच्या अखत्यारित येत असे आणि हे प्रशासकीय ‘त्रिकूट’ अनेकदा एकमेकांच्या विरोधी जाणाऱ्या कारणांसाठी कार्यरत राहायचं.

गव्हर्नर मंडळामध्ये शहराचे प्रतिनिधित्व सर जमशेटजी जीजीभॉय करत असताना, मुंबईसाठी एकसंध ‘मुख्य कार्यकारिणी’ही असायला हवी यासंबंधीचा नवा कायदा १८६५ साली करण्यात आला; त्यावेळी या कायद्याचे सहप्रवर्तक वॉल्टर कॅसेल्स म्हणाले होते की, ‘एखाद्या तयार लेखकासारखे लेखण्या वागवणारे महानगरपालिका अधिकारी या शहराला नको आहेत, उलट स्वच्छ फटकारे मारणाऱ्या केरसुण्या त्यांच्या हातात असणे जास्त गरजेचे आहे.’ क्रॉफर्ड यांनी आपले काम उत्साहाने सुरू केले- रस्ते व बाजारपेठांची व्यवस्था लावणं, स्वच्छता व पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा यांसंबंधी कार्यवाही तत्काळ सुरू झाली. लगेचच आयुक्तांच्या आर्थिक बटव्यावर अंकुश ठेवण्यासंबंधी आपल्याला काहीच अधिकार नसल्याची तक्रार न्यायदूतांनी करायला सुरुवात केली. आजच्या काळाप्रमाणेच क्रॉफर्ड यांची बदली करण्यात आली, ‘वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या डोक्यावर टांगती तलवार राहायलाच हवी’.

शिवाय, क्रॉफर्ड यांनी वाढवलेल्या मालमत्ता कराच्या प्रमाणात नागरी व्यवहारांमध्ये आपल्याला अधिकार द्यावेत, अशी मागणी भारतीय जमीनदार व व्यापारी वर्गाने केली. वाढलेल्या कराला झालेल्या या विरोधामधूनच ‘प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाही’ ही मागणी पुढे आली; इंग्लंडहून १८६९ साली परतलेले तरूण फिरोझशहा मेहता यांनी या मागणीसाठी पुढाकार घेतला. आता मुंबईत रूढ असलेल्या ‘स्थानिक स्वराज्या’च्या निर्मितीसाठी के.टी. तेलंग यांचा हातभार लागला. मुंबई महानगरपालिका मुख्य कार्यालयाच्या इमारतीचा पाया रचणारे उदारमतवादी व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन (ज्यांचा या कार्यालयात पुतळाही आहे) यांच्यासोबत सर फिरोझशहा यांनी मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ तयार केला आणि हाच कायदा शहराची घटना म्हणून सध्याही वापरला जातो. यामुळे वसाहतिक सरकारी कार्यकारिणी आणि मत देण्याचा वा पालिकेत निवडून जाण्याचा अधिकार असलेले मोजके श्रीमंत भारतीय यांच्यातील सामोपचाराचा मार्ग हुशारीने बनवण्यात आला.

सर पीएम’ (फिरोझशहा मेहता) यांचे १९१५ साली निधन झाले, त्याच दरम्यान देशात परतलेल्या गांधींना ‘खऱ्या भारता’चा शोध खेड्यांमध्ये घ्यायचा होता, मुंबईसारख्या वसाहतिक शहरांमध्ये नाही. जनतेमध्ये ऊर्जा पेरण्यासाठी गांधी ग्रामीण भागाचा दौरा करत असताना, ब्रिटिशांनी मालमत्ता करदात्यांसोबतच भाडे देणाऱ्यांनाही मतदानाचा अधिकार प्रदान केला. १९३६ साली मतदानाच्या किमान अर्हतेसाठीचे भाडे दहा रुपयांवरून पाच रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर मतदारांच्या अधिकारांची कक्षा वाढलीच, शिवाय १९५० व १९५६ या वर्षांमध्ये शहराची सीमाही वाढवण्यात आली, परंतु शहरी प्रशासनासंबंधी सुधारणा लगोलग झाल्या नाहीत. ‘बृहन्मुंबई’ आकाराने आणि प्रमाणाने वाढत गेली, पण तिचे प्रशासन १८८८च्या कायद्याद्वारेच करण्यात येत होते; आणि सर्व कार्यकारी अधिकार एकाच महानगरपालिका आयुक्ताकडे असण्याच्या १८६५ सालच्या कल्पनेवरच हा कायदा आधारलेला होता.

शहरी प्रशासनातील बदलासाठी स्वातंत्र्याचा तसा फायदा नाही, पण आता जागतिकीकरणामुळे शहरांची भूमिका त्या त्या प्रांतीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या मुंबईतील अनेक पालिका विभाग हे अमेरिका व युरोपातील एखाद्या शहरापेक्षाही जास्त लोकसंख्येचे आहेत, पण त्यांच्या देखरेखीचे काम एकटा सह-आयुक्त करत असतो. लॉर्ड रिपन यांच्या सुधारणा जिथून सुरू झाल्या त्या ब्रिटनमध्ये नगरसेवक-आयुक्त अशी व्यवस्था जाऊन १९७०च्या दशकात ‘टाउन कौन्सिल’ (शहर कार्यकारी मंडळ) अस्तित्वात आले; आणि विशेषकरून इंग्लंडमध्ये लोकनियुक्त शहरी मंडळं उभी राहिली. अमेरिकेमध्ये शहरी जीवनात लोकनियुक्त सरकार- विशेषतः ‘मेयर’ (महापौर) हे पद आधीपासूनच रुजलेले आहे.

गेल्या दशकामध्ये ७४वी घटनादुरुस्ती व माहिती अधिकार कायदा अशा काही राष्ट्रीय कायद्यांमधून शक्य झालेल्या धीम्या पण नियमित नागरी दबावामुळे शहरी आस्थापनांमध्ये काही बदल झालेले दिसतात. देशभरात ‘स्मार्ट सिटी’ उभारण्याच्या योजना आखण्यात येत असताना वसई-विरारसारखी नवी शहरं मात्र त्याच जुन्या व्हिक्टोरियन प्रारूपावरून उभी राहत आहेत. शहर नूतनीकरणासाठी काही गंभीर प्रस्ताव मात्र तयार केले जात नाहीत.

भारतामध्ये साठहून अधिक वर्षं लोकशाही राज्यघटनेच्या चौकटीत लोकनियुक्त पंतप्रधान देशाचा कारभार पाहण्याची कामगिरी पार पाडत आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याचा कारभार पाहण्याचे काम पन्नासहून अधिक वर्षं विधानसभा व मुख्यमंत्री करत आहेत. शिवसेनेने १९८९मध्ये मुंबईत कलकत्त्याप्रमाणे ‘कार्यकारी मंडळातील महापौरा’चा तात्पुरता प्रयोग करून पाहिला, अन्यथा १९३१पासून मुंबईचा महापौर हा सभागृहाचा औपचारिक नेता राहिलेला आहे. आयुक्त येतील आणि जातील, परंतु बृह्नमुंबईच्या सर्व नागरिकांनी निवडून दिलेला व त्यांना उत्तरादायी असलेला महापौर हीच भारतातील या सर्वांत जुन्या पहिल्या शहराला दिलेली वाढदिवसाची भेट ठरेल.

Seize the DP, Don’t Scrap It

Published in Mumbai Mirror as “Don’t Scrap the DP, Seize It” on 22 April 2015.

The first draft of the 2014-2034 Development Rules and Plan for Greater Mumbai were published online and in print by the BMC three months ago. Since then, an apparent profusion of errors has proved its undoing – many of which were themselves mis-reported. At first the media exposed some genuine but minor bloopers, which the BMC quickly corrected. But soon news came daily, and in the rush to outdo each other, editors failed to verify the alleged mis-marking of roads proposed through building societies, vanished heritage buildings, and commercial and residential zoning. Reporters did not seem to know that the BMC has limited planning authority in areas under the Collector, MMRDA or MbPT. Headlines were based on misunderstandings of terms like “permissible use”, “public purpose”, and the difference between “R-C” and “C-R”.

While technocratic lingo is not easily decoded, the BMC should have intervened more in the media, especially after journalists abandoned their responsibility to check the DP before reporting “errors”. They could have pointed out that many of these roads were already proposed in DP 1991 but never built, that Banganga and GPO were never shown as hospitals, and that Azad Maidan Police Station is indeed inside the Esplanade Court. Instead they issued a gag order to their planners. In the meantime, some Corporators proudly claimed that they opposed the draft DP from the moment it was published by their own agency, the BMC. Our elected representatives should have instead taken part in its preparation from the time they were elected in 2012, when land-use mapping for DP 2034 began.

The media and political uproar was welcome in some ways. Until recently, hardly anyone who was not an architect or engineer knew what the DP was. Most citizens will still have not seen their local sheet of DP 1991, by which we may remain governed for years to come. What is sad is that while the urban planning process has now been irreversibly democratised, nobody now wants to own the next DP. NGOs who had organised public consultations with the BMC in 2013-4 to demystify the planning process and input on the draft have since opposed it. When last week the BMC claimed that the few thousand complaints received until then were not enough to justify “dumping” the DP, a few shifted to attack mode, engulfing the BMC with objections to force the CM’s hand.

The DP’s “scrapping” is being hailed across the ideological spectrum from political parties to heritage activists, builders to environmentalists. Their political victory is an economic disaster for the city. Until a new DP is drafted, accepted and framed, Greater Mumbai remains governed by DP 1991, a tattered patchwork of rules and policies first conceived more than thirty years ago. It is this policy framework that sustains the city’s famous builder-politician nexus. With no new DP, housing redevelopment across Mumbai – in the lurch for years – will remain stalled, while projects such as the coastal road, Metro 2 and 3 (including the symbolic car shed at Aarey) and opening up NDZs will now be implemented without reference to any wider design and planning considerations. This is a policy vacuum which even the most ardent free-marketeer would abhor, and is no reason to celebrate.

Not Just Bose, but Bombay Too

Published as “Not Just Bose, Bombay Too” in Mumbai Mirror, Cover Story, Sunday 19 April 2015.

Nehru and Patel’s Government not only authorised snooping on the extended family of Subhash Chandra Bose well after Independence, but many other ex-Indian National Army (INA) veterans, including prominent Mumbaikars who served as Union and State ministers.

Jawaharlal Nehru and Gen Jagannath Rao Bhosale, (Bombay Chronicle, May 1946)
Jawaharlal Nehru and Gen Jagannath Rao Bhosale, ex-Chief of Staff of Bose’s Indian National Army and later Union Minister for Rehabilitation (Bombay Chronicle, May 1946)

Jagannath Rao K. Bhosale and S.A. Ayer together led the Bombay branch of the Indian National Army (INA) Relief & Enquiry (R&E) Committee established in 1946 at Congress House with Sardar Vallabhai Patel as its chair and patron. Remembered for his work with displaced Partition refugees and returning WWII veterans – and the road named for him in the sixties at Mantralaya – Bhosale was Netaji’s Chief of Staff in the INA, and served as Deputy Union Minister for Rehabilitation in Nehru’s cabinet from 1952.

Ayer was the Director of Information of the Government of Bombay from September 1946 until 1951, when he joined the Censor Board. A Bombay journalist since 1918, and the first Indian to head Reuters and Associated Press India, Ayer was a correspondent in Bangkok at the outbreak of WWII. He soon became a close associate of Bose and in October 1943 was appointed as both Propaganda Minister and member of the War Council of Netaji’s Azad Hind Sarkar.

S.A. Ayer, Propaganda Minister of Bose's Provisional Govt of Free India, and later Publicity Minister of the Govt of Bombay
S.A. Ayer, Propaganda Minister of Bose’s Provisional Govt of Free India, and later Publicity Minister of the Govt of Bombay

After the fall of British Singapore in 1942, almost 50,000 Indians became prisoners of war (POW), and of these around 25,000 had joined the INA – soldiers who served the Azad Hind Fauj or civilians in Azad Hind Sarkar based in the Andamans. By the end of WWII in August 1945, the drop of atomic bombs, Japan’s immediate surrender, and the mysterious death of Subhash Chandra Bose a few days later, his myth had reached its peak just as the Allies (and ex-colonisers) deployed the tired and near-mutinous Indian Army to re-occupy the arc of territory under Mountbatten’s South East Asia Command (SEAC), derisively known as “Save England’s Asian Colonies”.

Continue reading Not Just Bose, but Bombay Too

सुभाषबाबूंसोबतचे मुंबईकर साथी

Marathi translation of Not Just Bose, But Bombay Too by Avadhoot. Originally published as the cover story in  Mumbai Mirror, Sunday 19 April 2015.

नेहरू आणि पटेल यांच्या सरकारने स्वातंत्र्यानंतरही सुभाषचंद्र बोस यांच्या एकत्रित कुटुंबावरती पाळत ठेवायच्याच सूचना केल्या होत्या असे नव्हे, तर आझाद हिंद सेनेमध्ये (इंडियन नॅशनल आर्मी-आयएनए) सामील झालेल्यांपैकी अनेक माजी सैन्याधिकारी व नेत्यांवर पाळत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. केंद्रीय व राज्य पातळीवर मंत्री म्हणून काम केलेल्या काही मान्यवर मुंबईकर व्यक्तिमत्त्वांचाही यात समावेश होता.


Jawaharlal Nehru and Gen Jagannath Rao Bhosale, (Bombay Chronicle, May 1946)
Jawaharlal Nehru and Gen Jagannath Rao Bhosale, ex-Chief of Staff of Bose’s Indian National Army and later Union Minister for Rehabilitation (Bombay Chronicle, May 1946)जवाहरलाल नेहरू व बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेचे ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ आणि नंतर केंद्रीय पुनर्वसन मंत्री झालेले जनरल जगन्नाथराव भोसले. (बॉम्बे क्रॉनिकल, मे १९४६) 

काँग्रेस भवनामध्ये १९४६ साली स्थापन झालेल्या आझाद हिंद सेना दिलासा व चौकशी समितीच्या (रिलीफ अँड इन्क्वायरी कमिटी) मुंबई शाखेचे नेतृत्त्व जगन्नाथराव के. भोसले आणि एस. . अय्यर यांनी केले. सरदार वल्लभभाई पटेल हे या समितीचे अध्यक्ष आणि पुरस्कर्ते होते. फाळणी काळातील निर्वासित आणि दुसऱ्या महायुद्धातून परतलेले सैनिक यांच्यासंबंधी केलेल्या कामासाठी भोसले ओळखले जातात आणि त्यांच्या स्मृती जागवण्यासाठी मंत्रालयाजवळच्या एका रस्त्यालाही त्यांचे नाव देण्यात आले. आझाद हिंद सेनेमध्ये भोसले हे नेताजींचे ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ होते आणि १९५२ पासून त्यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात पुनर्वसनाचे केंद्रीय उपमंत्री म्हणून काम पाहिले.

अय्यर हे सप्टेंबर १९४६पासून १९५१पर्यंत मुंबई सरकारचे माहिती संचालक होते. त्यानंतर ते सेन्सॉर मंडळाचे सदस्यही झाले. मुंबईत १९१८सालापासून पत्रकारितेत कार्यरत असलेले आणि ‘रॉयटर्स’ व ‘असोसिएट प्रेस इंडिया’ या वृत्तसंस्थांचे पहिले भारतीय अध्यक्ष राहिलेल्या अय्यर यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात बँकॉकहून युद्धाचे वार्तांकन केले होते. त्याच काळात ते बोस यांचे जवळचे सहकारी बनले आणि ऑक्टोबर १९४३मध्ये नेताजींच्या ‘आझाद हिंद सरकार’चे प्रचार मंत्री व युद्ध मंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांची नेमणूक झाली.

S.A. Ayer, Propaganda Minister of Bose's Provisional Govt of Free India, and later Publicity Minister of the Govt of Bombay
S.A. Ayer, Propaganda Minister of Bose’s Provisional Govt of Free India, and later Publicity Minister of the Govt of Bombayएस. ए. अय्यर. बोस यांच्या हंगामी आझाद हिंद सरकारमधील प्रचार मंत्री व नंतर मुंबई सरकारमध्ये प्रसिद्धी मंत्री म्हणून काम. 

ब्रिटिशांच्या सत्तेखालील सिंगापूरचा १९४२मध्ये पाडाव झाल्यानंतर सुमारे ५० हजार भारतीय युद्धकैदी बनले आणि त्यापैकी सुमारे २५ हजार सैनिक आझाद हिंद सेनेमध्ये दाखल झाले होते. त्यातील काहींना आझाद हिंद सेनेत सैनिक म्हणून काम केले तर काहींनी अंदमानस्थित आझाद हिंद सरकारमध्ये नागरी सेवेत योगदान दिले. ऑगस्ट १९४५मध्ये दुसरे महायुद्ध संपत आले असताना अणुबॉम्बच्या हल्ल्यामुळे जपानने तत्काळ शरणागती पत्करली आणि त्यानंतर काही दिवसांनी सुभाषचंद्र बोस यांचा गूढ मृत्यू झाला. त्या दरम्यान थकलेल्या व बंडखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या भारतीय सैन्याला मित्र राष्ट्रांनी (व तत्कालीन वसाहतवाद्यांनी) माउंटबॅटनच्या अखत्यारितील आग्नेय आशियाई प्रदेशावर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी धाडले; या मोहिमेला ‘इंग्लंडच्या आशियाई वसाहती बचाव’ असे अपमानास्पद नाव देण्यात आले.

Continue reading सुभाषबाबूंसोबतचे मुंबईकर साथी

Why You Should Download the Mumbai Development Plan Today

Mumbai's New Development Plan? Cartoon by Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS), February-March 2015
Mumbai’s New Development Plan? Cartoon by Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS), February-March 2015

The publication of the proposed Greater Mumbai Development Plan for 2034 over the past month has seen a rare coalition emerge to condemn it, from NGOs and political parties, to celebrities and artistes, and in the past week even the BMC’s own Heritage Conservation Committee. Aggrieved residents and alert activists are seeing dark conspiraces in the details of road alignments, land use reservations, and hikes in FSI (Floor Space Index) across the city. While high FSI has become central to the debate on DP 2034, what matters most for Mumbaikars is how policies like FSI, TDR (Transferable Development Rights) and other Development Control Rules (DCR) can be harnessed to create greater public goods and a better urban environment in the next twenty years.

Portrayed from Left to Right as a sell-out to the construction industry, DP 2034 is in fact a paper template, referred to when permissions are sought for development or redevelopment. Together with the DCR, they define the guidelines and recipe book of policies by which land use, building, zoning, amenities and infrastructure are regulated. DP 2034 will only be the third for Greater Mumbai. The first DP was proposed in 1964 and sanctioned in 1967 for a decade until 1977. It was a broad land use plan, a response by engineers and planners who were horrified by the Island City’s runaway population growth and industrial concentration, even after the annexation of the suburbs to Greater Bombay in the fifties, and the statehood of Maharashtra in the sixties.

Continue reading Why You Should Download the Mumbai Development Plan Today

The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road

Shorter version published as “Squaring the Circle”, Mumbai Mirror, Sunday Read, 22 February 2015.


“I need not dilate on the urgent necessity in the interest of our work of removing temples, where necessary, otherwise than by force. In laying out schemes I exclude every religious edifice that I can. But in the case of Hindoo temples it is not possible to exclude all, for they are sprinkled over the City like pepper out of a castor. And if our schemes are not to suffer, we must treat each case liberally”.

Proceedings of the Trustees for the Improvement of the City of Bombay, Special Meeting, 15 January 1907, T.R. 11

On this week’s festival of Maha Shivratri, devotees annually offer prayers in Mumbai’s oldest temple dedicated to Shiva, the Nageshwar Mandir at Sardar Vallabbhai Patel (SVP) Marg. Popularly known as the “Gol Deval”, few who circle around its swayambhu (self-manifested) ling are aware of how this “Round Temple” came to be in the middle of a busy main road. Known before 1955 as Sandhurst Road, this arterial avenue was named after the Governor who tackled the outbreak of bubonic plague in western India in 1896. Lord Sandhurst created the Bombay Improvement Trust (BIT) in 1898 to immunise the city in the wake of the epidemic, arming it with draconian powers of acquisition, demolition and redevelopment, to unclog the city’s arteries and increase its circulation by redeveloping its slums, swamps and streets.

Continue reading The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road

सँडहर्स्ट रस्त्यावरचे स्वयंभू शिवलिंग

Marathi translation of The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road by Avadhoot.


Round Temple (Gol Deval), Sandhurst Road (S. Patel Marg)
Round Temple (Gol Deval), Sandhurst Road (S. Patel Marg)


‘‘आपले काम सुरळीत पार पडायचे असेल, तर आवश्यक वाटेल तिथे आणि गरज भासल्यास बळाचा वापर करून मंदिरे हटविणे अत्यंत निकडीचे आहे. या आवश्यकतेवर मी आणखी उहापोह करण्याची गरज नाही. मी एखादी योजना आखताना कोणत्याही धार्मिक स्थळाची जागा त्यातून वगळतो. परंतु हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत, सर्व स्थळे वगळणे शक्य नाही, कारण ती शहरभर गवतासारखी पसरलेली आहेत. आपल्या योजनांना बाधा यायला नको असेल, तर आपण यातील प्रत्येक स्थळाचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा.’’

  • मुंबई शहर सुधारणा विश्वस्त संस्थे’च्या (द बॉम्बे सिटी इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट) विशेष बैठकीच्या कामकाजातून, १५ जानेवारी १९०७, टी.आर.११.

रदार वल्लभभाई पटेल (एसव्हीपी) मार्गावरील नागेश्वर मंदिर हे मुंबईतील सर्वांत जुने शंकराचे देऊळ आहे. दर वर्षी महाशिवरात्रीच्या सप्ताहात भक्तमंडळी इथे येऊन प्रार्थना करतात. ‘गोल देऊळ’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या मंदिरात स्वयंभू शिवलिंगाभोवती प्रदक्षिणा घालणाऱ्या फारच थोड्या लोकांना हे मंदिर गर्दीच्या या मुख्य रस्त्यावर कसे उभे राहिले याची माहिती असेल. १९५५ पूर्वी सँडहर्स्ट रोड या नावाने हा वर्दळीचा रस्ता ओळखला जायचा. पश्चिम भारतात १८९६ साली आलेल्या प्लेगच्या साथीला सरकारच्या वतीने हाताळणाऱ्या गव्हर्नर सँडहर्स्टवरून हे नाव देण्यात आले होते. लॉर्ड सँडहर्स्ट यांनी या साथीच्या पार्श्वभूमीवर १८९८ साली शहराचे निर्जंतणुकीकरण करण्यासाठी बॉम्बे इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टची (बीआयटी) स्थापना केली. शहराच्या वाहतूक मार्गांमध्ये मोकळीक आणण्यासाठी व झोपडपट्ट्या, दलदलीची ठिकाणे, रस्ते यांचा पुनर्विकास करून हे मार्ग अधिक प्रवाही करण्यासाठी या विश्वस्त संस्थेला अधिग्रहण, पाडकाम व पुनर्विकासाचे राक्षसी अधिकार देण्यात आले.

बीआयटी’च्या सुरुवातीच्या योजनांपैकी एक योजना सँडहर्स्ट रोडच्या रूपात प्रत्यक्षात आली. शहराच्या पूर्वेकडील गोदींपासून पश्चिमेकडच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत हा रस्ता पसरलेला आहे. प्लेगचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या गरीबांच्या गर्दाळलेल्या गल्ल्यांमध्ये आणि आखडलेल्या चाळींमध्ये ताजी हवा व नैसर्गिक प्रकाश खेळवण्यासाठीची वाट या रस्ताने खुली केली. उच्च वर्गीय व्यावसायिकांना शहराच्या अंतर्भागातील दुकाने, गोदामे व गामदेवी, कंबाला आणि मलबार हिल या उच्चभ्रू वसाहती यांच्या दरम्यानचा प्रवास सुरळीत व्हायला हा रस्ता उपयोगी ठरला.

परंतु, संसर्गजन्य प्लेगवर तत्काळ उपाययोजना करताना ब्रिटिशांकडून झालेल्या तपासणी मोहिमा, विभाजने व रोग्यांच्या छावण्या यांसंबंधी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकार झाला. ब्रिटिश साम्राज्यातील ही रोगाची लागण दाहकतेच्या टोकावर पोचली असताना पुण्यात प्लेगसंबंधित कारवाईसाठी नेमलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्याच्या व त्याच्या सैनिकी सुरक्षारक्षकाच्या हत्येसाठी बाळ गंगाधर टिळक यांनी चाफेकर बंधूंना प्रवृत्त केले. यासंबंधीच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेतून सुटका झाल्यावर, शतकाच्या अखेरीला लोकमान्यांना त्यांचे जहाल राष्ट्रवाद्याचे स्थान मिळाले.

नागेश्वर मंदिराचे सध्याचे विश्वस्त बशेश्वर लकडे सांगतात, ‘‘१९०२मध्ये ‘बीआयटी’ने सँडहर्स्ट रोडची योजना मांडल्यानंतर शहरातील वीरशैव लिंगायत समुदायामध्ये अशी अफवा पसरली की आता त्यांचे देऊळ पाडले जाणार आहे. यावर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी प्राणपणाने लढा देण्याचा सल्ला लोकमान्यांनी या समुदायातील पंचमांना दिला. (या पंचमांमध्ये बशेश्वर यांचे आजोबा रामभाऊ अण्णाजी लकडेही होते).’’

ऑगस्ट १९०४मध्ये ‘बीआयटी’च्या विशेष अधिकाऱ्याने मंदिराच्या १४५ चौरस यार्डाच्या जागेसाठी देऊ केलेली ५,५७५-१२-० रक्कम ‘श्री गुरुमहाराज प्रभूलिंगस्वामी गुरू गंगाधरस्वामी’ यांच्या नेतृत्त्वाखाली समुदायातील बुजूर्ग, मंदिराचे विश्वस्त यांनी नाकारली. ‘मूर्तींची पुनर्स्थापना करून’ ‘या ठिकाणचे व्यवहार दुसऱ्या जागी हलवण्यामध्ये होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी’ ‘बीआयटी’ने भूमिअधिग्रहण कायदा १८९४नुसार आणखी रक्कमही देऊ केली. पण मंदिर ही काही व्यावसायिक किंवा निवासी मालमत्ता नव्हती, त्यामुळे बाजारपेठेतील दरानुसार तिचे मूल्य ठरवणे शक्य नव्हते. शिवाय, मंदिरातील शिवलिंग स्वयंभू असल्याचे विश्वस्तांनी सांगितले.

अधिग्रहण लवादापुढे आपली बाजू मांडण्यासाठी विश्वस्तांनी उच्च न्यायालयातील वकील फ्रँक ओलिव्हिरा यांची मदत घेतली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे शहरातील एकमेव शिवमंदिर आहे आणि शिवलिंग हे कायदेशीर परिभाषेनुसार ‘स्थावर मालमत्ता’ नसले, तरी ‘हिंदू शास्त्रांनुसार हे लिंग दुसऱ्या जागी हलवण्याची परवानगी नाही’.

बीआयटी’च्या मूळ आराखड्यानुसार सरळ रेषेत बांधल्या जाणाऱ्या सँडहर्स्ट रोडला डोंगरी भागातल्या खोजा स्मशानभूमीमुळे आधीच एक वळण घ्यायला लागले होते. आता आणखी आर्थिक भार वाढवणाऱ्या बदलाला विरोध करण्याच्या निश्चय करत ‘बीआयटी’ने मुंबई स्थलवर्णनकोशाचे (गॅझेटिअर) लेखक एस. एम. एडवर्ड्स यांची भेट घेतली. तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त असलेल्या एडवर्ड्स यांनी असा दावा केला की, भारतभरात केवळ बारा ज्ञात स्वयंभू शिवलिंगे आहेत.

मुंबईमध्ये १८१५पूर्वी मोजकेच लिंगायत रहिवासी होते, त्यामुळे त्यांचे शिवलिंग एका शतकापेक्षा अधिक जुने असू शकत नाही. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ एडवर्ड्स यांनी बसवपुराणातील- विशेषतः लिंगायतांसाठी असलेला- दाखला दिला, ‘देवाचे शिलागृह असलेल्या लिंगाशिवाय आणि देवाचे मानवी वसतिस्थान असलेल्या पुजाऱ्याशिवाय नुसत्या मंदिराला काही अर्थ नाही.’ पुजारी हा ‘दगडी देवमूर्तीपेक्षा जास्त दैवी ताकद राखून असतो’ आणि शास्त्रात कुठेच या मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेला विरोध दर्शवलेला नाही.

मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेला अडथळा नसल्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निश्चिन्त झालेल्या ‘बीआयटी’ने सँडहर्स्ट रोड (पूर्व) योजना क्रमांक तीनसाठी मंदिराची जागा अधिग्रहीत करण्याचा आदेश फेब्रुवारी १९०५मध्ये काढला. नोव्हेंबर महिन्यात विश्वस्तांनी हा आदेश मागे घेण्याची मागणी मिर्झा अँड मिर्झा विधीसंस्थेच्या मार्फत केली, परंतु ‘मंदिर हलवणे अत्यावश्यक असल्याचे’ ‘बीआयटी’कडून सांगण्यात आले. रस्ता बांधला जात असताना, मंदिराखालची जमीन ‘बीआयटी’च्या मालकीची झाली असतानाही १९०६ या संपूर्ण वर्षात मंदीर भाविकांसाठी खुले होते.

त्यांच्या अभियंत्यांनी ‘मंदिर हलवण्यासाठी संबंधित लोकांना द्यायच्या रकमेच्या व्यवहारामध्ये’ पोलीस आयुक्त एच. जी. जेल यांची मदत मागितली, जेणेकरून ‘खंडणीखोरी रोखण्यासाठी गरज पडल्यास ते थोडा दबाव आणू शकतील’. हा व्यवहार ‘निःशंकपणे महाग ठरलेला होता, परंतु धार्मिक तेढ निर्माण करून मोठ्या प्रमाणावर रोष पसरायला कारणीभूत ठरणे या व्यवहारापेक्षाही महाग ठरले असते’, अशी प्रतिक्रिया ‘बीआयटी’चे अध्यक्ष जी. . डब्ल्यू. डुन यांनी दिली.

१९०७ सालच्या सुरुवातीला अशी अफवा पसरली की, गुरूंनी ‘बीआयटी’कडून आर्थिक मोबदला स्वीकारला असून पोलिसांच्या दबावाखाली देऊळ हलवण्याला संमती दिली आहे. या हमीच्या भरवशावर ‘बीआयटी’ने लुघवाद न्यायालयामध्ये (स्मॉल कॉजेस कोर्ट) अर्ज करून मंदिर व्यवस्थापनातील इतर व्यक्तींना दूर करण्याची मागणी केली. ते ‘नाममात्र भाडे देऊन साधना करणारे भाडेकरू’ असल्याचे म्हटले आणि हे नाकारणारी कोणीही व्यक्ती ‘भाडेकरू नसून अतिक्रामक’ म्हणून गणले जातील.

यानंतर काय घडले हे महानगरपालिकेच्या दस्तावेजांमध्ये नोंदवलेले नाही. नागेश्वर विश्वस्त संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका पुस्तिकेत असे म्हटले आहे की, शंकराचे नाव घेत शेकडो लिंगायतांनी पोलीस व ‘बीआयटी’च्या पाडकाम दलांपासून संरक्षण करण्यासाठी मंदिराभोवती कडे केले. ब्रिटिशांनी आत घुसायचा प्रयत्न केला असता एक नाग अचानक शिवलिंगाखालून दृश्यमान झाला आणि फणा काढून फुत्कार टाकू लागला. या दुश्चिन्हामुळे ब्रिटिश पळून गेले आणि मंदिर हलवण्याची त्यांची मागणी मागे घेतली.

त्या वर्षी नंतर ‘बीआयटी’ने मंदिराच्या विश्वस्तांना भंडारी रस्त्यावरची एक नवीन जागा देण्यासंबंधी इच्छा दाखवली होती, एवढे मात्र स्पष्ट होते. पण १९०८ या वर्षामध्ये सँडहर्स्ट रोडचे बांधकाम पूर्ण होत आले असतानापर्यंत मंदिर दुसऱ्या कुठल्या पर्यायी जागेत हलवण्यात आले नव्हते. तोपर्यंत ब्रिटिशांनी हे मान्य केले होते की पवित्र लिंग ‘रस्त्याच्या मध्यभागी आहे त्या अवस्थेत कायम ठेवले जाईल आणि त्याला पुरेशी जागा मिळावी यासाठी उंचवट्याच्या पदपथासह रस्त्याची रूंदीही वाढवण्यात येईलसुधारीत दर्शनी भागासमोर खुली जागा ठेवली जाईल.’

रस्त्याच्या मध्ये येत असलेला मंदिराचा भाग पाडण्याला १९०९च्या सुरुवातीला विश्वस्तांनी ‘बीआयटी’च्या वास्तुविशारदांना संमती दर्शवली. मुख्य जागेभोवती चौथरा आणि कुंपण घालून मंदिराच्या घुमटावर छत्र करण्याचेही मान्य केले. वर्षभरानंतरही यातले काहीच झाले नव्हते, त्यामुळे ‘बीआयटी’ला स्वतःच्या खर्चाने हे काम करावे लागले आणि १९११ साली राजे पाचवे जॉर्ज व राणी मेरी यांच्या शाही भेटीपूर्वी सँडहर्स्ट रोड वाहतुकीसाठी खुला झाला.

१९५४ साली सँडहर्स्ट रोडचे नामकरण सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग असे करण्यात आले आणि बुजूर्ग पंचमांपैकी शेवटचे, लक्ष्मण धोंडिबा सातभाई यांनी नागेश्वर मंदिर विश्वस्त संस्थेची नोंदणी केली. तेव्हापासून या संस्थेतर्फेच गोल देवळाचे व्यवस्थापन होते आहे. स्वयंभू शिवलिंगासाठी ‘बीआयटी’ने राखून ठेवलेली जागा आता नागेश्वर वाडी या नावाने ओळखली जाते. आता तिथे सभागृह आणि पुजारी व भाविकांसाठी धर्मशाळा आहे.

“Empire’s Metropolis”: Money, Time & Space in Colonial Bombay, 1860-1920

This is my current research prospectus and plan circa September 2014 for my book on the history of technology and globalisation in colonial Bombay, based on my doctoral dissertation research.

Victoria Terminus, Mumbai, © Chirodeep Chaudhuri

My post-doctoral research on colonial Bombay seeks to disentangle the various scales through which urban power was produced and contested in port cities in colonial and postcolonial South Asia, deepening the historical and social study of technological change in Asian cities, and contributing to debates on “global cities”, “technology transfer”, and colonial and “postcolonial urbanism”. The sections below contain my proposal for a book on civic institutions, industrial technologies and urban space in Bombay from 1860 to 1920, when the city grew from a mercantile port of the East India Company to one of India’s and Asia’s largest industrial cities and financial centres.

In my doctoral research completed in 2013, I utilised newly-opened municipal and legal archives in Mumbai to study the history of colonial Bombay through six interlocking themes and periods between 1860 and 1920. Separate chapters explored the history of finance and stock markets, railway and telegraph networks, standardisation and clock time, land acquisition and valuation, cadastral mapping and property rights, and the built environment of streets and buildings. These “modern” technologies of communication, production and transportation both operated and depended on new scales of power and capital accumulation opened by British imperialism, which were in turn hegemonised by Bombay’s urban elites.

Continue reading “Empire’s Metropolis”: Money, Time & Space in Colonial Bombay, 1860-1920