Seize the DP, Don’t Scrap It

Published in Mumbai Mirror as “Don’t Scrap the DP, Seize It” on 22 April 2015.

The first draft of the 2014-2034 Development Rules and Plan for Greater Mumbai were published online and in print by the BMC three months ago. Since then, an apparent profusion of errors has proved its undoing – many of which were themselves mis-reported. At first the media exposed some genuine but minor bloopers, which the BMC quickly corrected. But soon news came daily, and in the rush to outdo each other, editors failed to verify the alleged mis-marking of roads proposed through building societies, vanished heritage buildings, and commercial and residential zoning. Reporters did not seem to know that the BMC has limited planning authority in areas under the Collector, MMRDA or MbPT. Headlines were based on misunderstandings of terms like “permissible use”, “public purpose”, and the difference between “R-C” and “C-R”.

While technocratic lingo is not easily decoded, the BMC should have intervened more in the media, especially after journalists abandoned their responsibility to check the DP before reporting “errors”. They could have pointed out that many of these roads were already proposed in DP 1991 but never built, that Banganga and GPO were never shown as hospitals, and that Azad Maidan Police Station is indeed inside the Esplanade Court. Instead they issued a gag order to their planners. In the meantime, some Corporators proudly claimed that they opposed the draft DP from the moment it was published by their own agency, the BMC. Our elected representatives should have instead taken part in its preparation from the time they were elected in 2012, when land-use mapping for DP 2034 began.

The media and political uproar was welcome in some ways. Until recently, hardly anyone who was not an architect or engineer knew what the DP was. Most citizens will still have not seen their local sheet of DP 1991, by which we may remain governed for years to come. What is sad is that while the urban planning process has now been irreversibly democratised, nobody now wants to own the next DP. NGOs who had organised public consultations with the BMC in 2013-4 to demystify the planning process and input on the draft have since opposed it. When last week the BMC claimed that the few thousand complaints received until then were not enough to justify “dumping” the DP, a few shifted to attack mode, engulfing the BMC with objections to force the CM’s hand.

The DP’s “scrapping” is being hailed across the ideological spectrum from political parties to heritage activists, builders to environmentalists. Their political victory is an economic disaster for the city. Until a new DP is drafted, accepted and framed, Greater Mumbai remains governed by DP 1991, a tattered patchwork of rules and policies first conceived more than thirty years ago. It is this policy framework that sustains the city’s famous builder-politician nexus. With no new DP, housing redevelopment across Mumbai – in the lurch for years – will remain stalled, while projects such as the coastal road, Metro 2 and 3 (including the symbolic car shed at Aarey) and opening up NDZs will now be implemented without reference to any wider design and planning considerations. This is a policy vacuum which even the most ardent free-marketeer would abhor, and is no reason to celebrate.

Not Just Bose, but Bombay Too

Published as “Not Just Bose, Bombay Too”, Mumbai Mirror, Cover Story, 19 April 2015.

Nehru and Patel’s Government not only authorised snooping on the extended family of Subhash Chandra Bose well after Independence, but many other ex-Indian National Army (INA) veterans, including prominent Mumbaikars who served as Union and State ministers.

Jawaharlal Nehru and Gen Jagannath Rao Bhosale, (Bombay Chronicle, May 1946)
Jawaharlal Nehru and Gen Jagannath Rao Bhosale, ex-Chief of Staff of Bose’s Indian National Army and later Union Minister for Rehabilitation (Bombay Chronicle, May 1946)

Jagannath Rao K. Bhosale and S.A. Ayer together led the Bombay branch of the Indian National Army (INA) Relief & Enquiry (R&E) Committee established in 1946 at Congress House with Sardar Vallabhai Patel as its chair and patron. Remembered for his work with displaced Partition refugees and returning WWII veterans – and the road named for him in the sixties at Mantralaya – Bhosale was Netaji’s Chief of Staff in the INA, and served as Deputy Union Minister for Rehabilitation in Nehru’s cabinet from 1952.

Ayer was the Director of Information of the Government of Bombay from September 1946 until 1951, when he joined the Censor Board. A Bombay journalist since 1918, and the first Indian to head Reuters and Associated Press India, Ayer was a correspondent in Bangkok at the outbreak of WWII. He soon became a close associate of Bose and in October 1943 was appointed as both Propaganda Minister and member of the War Council of Netaji’s Azad Hind Sarkar.

S.A. Ayer, Propaganda Minister of Bose's Provisional Govt of Free India, and later Publicity Minister of the Govt of Bombay
S.A. Ayer, Propaganda Minister of Bose’s Provisional Govt of Free India, and later Publicity Minister of the Govt of Bombay

After the fall of British Singapore in 1942, almost 50,000 Indians became prisoners of war (POW), and of these around 25,000 had joined the INA – soldiers who served the Azad Hind Fauj or civilians in Azad Hind Sarkar based in the Andamans. By the end of WWII in August 1945, the drop of atomic bombs, Japan’s immediate surrender, and the mysterious death of Subhash Chandra Bose a few days later, his myth had reached its peak just as the Allies (and ex-colonisers) deployed the tired and near-mutinous Indian Army to re-occupy the arc of territory under Mountbatten’s South East Asia Command (SEAC), derisively known as “Save England’s Asian Colonies”.

Continue reading Not Just Bose, but Bombay Too

Why You Should Download the Mumbai Development Plan Today

Mumbai's New Development Plan? Cartoon by Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS), February-March 2015
Mumbai’s New Development Plan? Cartoon by Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS), February-March 2015

The publication of the proposed Greater Mumbai Development Plan for 2034 over the past month has seen a rare coalition emerge to condemn it, from NGOs and political parties, to celebrities and artistes, and in the past week even the BMC’s own Heritage Conservation Committee. Aggrieved residents and alert activists are seeing dark conspiraces in the details of road alignments, land use reservations, and hikes in FSI (Floor Space Index) across the city. While high FSI has become central to the debate on DP 2034, what matters most for Mumbaikars is how policies like FSI, TDR (Transferable Development Rights) and other Development Control Rules (DCR) can be harnessed to create greater public goods and a better urban environment in the next twenty years.

Portrayed from Left to Right as a sell-out to the construction industry, DP 2034 is in fact a paper template, referred to when permissions are sought for development or redevelopment. Together with the DCR, they define the guidelines and recipe book of policies by which land use, building, zoning, amenities and infrastructure are regulated. DP 2034 will only be the third for Greater Mumbai. The first DP was proposed in 1964 and sanctioned in 1967 for a decade until 1977. It was a broad land use plan, a response by engineers and planners who were horrified by the Island City’s runaway population growth and industrial concentration, even after the annexation of the suburbs to Greater Bombay in the fifties, and the statehood of Maharashtra in the sixties.

Continue reading Why You Should Download the Mumbai Development Plan Today

The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road

Shorter version published as “Squaring the Circle”, Mumbai Mirror, Sunday Read, 22 February 2015.


“I need not dilate on the urgent necessity in the interest of our work of removing temples, where necessary, otherwise than by force. In laying out schemes I exclude every religious edifice that I can. But in the case of Hindoo temples it is not possible to exclude all, for they are sprinkled over the City like pepper out of a castor. And if our schemes are not to suffer, we must treat each case liberally”.

Proceedings of the Trustees for the Improvement of the City of Bombay, Special Meeting, 15 January 1907, T.R. 11

On this week’s festival of Maha Shivratri, devotees annually offer prayers in Mumbai’s oldest temple dedicated to Shiva, the Nageshwar Mandir at Sardar Vallabbhai Patel (SVP) Marg. Popularly known as the “Gol Deval”, few who circle around its swayambhu (self-manifested) ling are aware of how this “Round Temple” came to be in the middle of a busy main road. Known before 1955 as Sandhurst Road, this arterial avenue was named after the Governor who tackled the outbreak of bubonic plague in western India in 1896. Lord Sandhurst created the Bombay Improvement Trust (BIT) in 1898 to immunise the city in the wake of the epidemic, arming it with draconian powers of acquisition, demolition and redevelopment, to unclog the city’s arteries and increase its circulation by redeveloping its slums, swamps and streets.

Continue reading The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road

सँडहर्स्ट रस्त्यावरचे स्वयंभू शिवलिंग

Marathi translation of The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road by Avadhoot.


Round Temple (Gol Deval), Sandhurst Road (S. Patel Marg)
Round Temple (Gol Deval), Sandhurst Road (S. Patel Marg)


‘‘आपले काम सुरळीत पार पडायचे असेल, तर आवश्यक वाटेल तिथे आणि गरज भासल्यास बळाचा वापर करून मंदिरे हटविणे अत्यंत निकडीचे आहे. या आवश्यकतेवर मी आणखी उहापोह करण्याची गरज नाही. मी एखादी योजना आखताना कोणत्याही धार्मिक स्थळाची जागा त्यातून वगळतो. परंतु हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत, सर्व स्थळे वगळणे शक्य नाही, कारण ती शहरभर गवतासारखी पसरलेली आहेत. आपल्या योजनांना बाधा यायला नको असेल, तर आपण यातील प्रत्येक स्थळाचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा.’’

  • मुंबई शहर सुधारणा विश्वस्त संस्थे’च्या (द बॉम्बे सिटी इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट) विशेष बैठकीच्या कामकाजातून, १५ जानेवारी १९०७, टी.आर.११.

रदार वल्लभभाई पटेल (एसव्हीपी) मार्गावरील नागेश्वर मंदिर हे मुंबईतील सर्वांत जुने शंकराचे देऊळ आहे. दर वर्षी महाशिवरात्रीच्या सप्ताहात भक्तमंडळी इथे येऊन प्रार्थना करतात. ‘गोल देऊळ’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या मंदिरात स्वयंभू शिवलिंगाभोवती प्रदक्षिणा घालणाऱ्या फारच थोड्या लोकांना हे मंदिर गर्दीच्या या मुख्य रस्त्यावर कसे उभे राहिले याची माहिती असेल. १९५५ पूर्वी सँडहर्स्ट रोड या नावाने हा वर्दळीचा रस्ता ओळखला जायचा. पश्चिम भारतात १८९६ साली आलेल्या प्लेगच्या साथीला सरकारच्या वतीने हाताळणाऱ्या गव्हर्नर सँडहर्स्टवरून हे नाव देण्यात आले होते. लॉर्ड सँडहर्स्ट यांनी या साथीच्या पार्श्वभूमीवर १८९८ साली शहराचे निर्जंतणुकीकरण करण्यासाठी बॉम्बे इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टची (बीआयटी) स्थापना केली. शहराच्या वाहतूक मार्गांमध्ये मोकळीक आणण्यासाठी व झोपडपट्ट्या, दलदलीची ठिकाणे, रस्ते यांचा पुनर्विकास करून हे मार्ग अधिक प्रवाही करण्यासाठी या विश्वस्त संस्थेला अधिग्रहण, पाडकाम व पुनर्विकासाचे राक्षसी अधिकार देण्यात आले.

बीआयटी’च्या सुरुवातीच्या योजनांपैकी एक योजना सँडहर्स्ट रोडच्या रूपात प्रत्यक्षात आली. शहराच्या पूर्वेकडील गोदींपासून पश्चिमेकडच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत हा रस्ता पसरलेला आहे. प्लेगचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या गरीबांच्या गर्दाळलेल्या गल्ल्यांमध्ये आणि आखडलेल्या चाळींमध्ये ताजी हवा व नैसर्गिक प्रकाश खेळवण्यासाठीची वाट या रस्ताने खुली केली. उच्च वर्गीय व्यावसायिकांना शहराच्या अंतर्भागातील दुकाने, गोदामे व गामदेवी, कंबाला आणि मलबार हिल या उच्चभ्रू वसाहती यांच्या दरम्यानचा प्रवास सुरळीत व्हायला हा रस्ता उपयोगी ठरला.

परंतु, संसर्गजन्य प्लेगवर तत्काळ उपाययोजना करताना ब्रिटिशांकडून झालेल्या तपासणी मोहिमा, विभाजने व रोग्यांच्या छावण्या यांसंबंधी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकार झाला. ब्रिटिश साम्राज्यातील ही रोगाची लागण दाहकतेच्या टोकावर पोचली असताना पुण्यात प्लेगसंबंधित कारवाईसाठी नेमलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्याच्या व त्याच्या सैनिकी सुरक्षारक्षकाच्या हत्येसाठी बाळ गंगाधर टिळक यांनी चाफेकर बंधूंना प्रवृत्त केले. यासंबंधीच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेतून सुटका झाल्यावर, शतकाच्या अखेरीला लोकमान्यांना त्यांचे जहाल राष्ट्रवाद्याचे स्थान मिळाले.

नागेश्वर मंदिराचे सध्याचे विश्वस्त बशेश्वर लकडे सांगतात, ‘‘१९०२मध्ये ‘बीआयटी’ने सँडहर्स्ट रोडची योजना मांडल्यानंतर शहरातील वीरशैव लिंगायत समुदायामध्ये अशी अफवा पसरली की आता त्यांचे देऊळ पाडले जाणार आहे. यावर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी प्राणपणाने लढा देण्याचा सल्ला लोकमान्यांनी या समुदायातील पंचमांना दिला. (या पंचमांमध्ये बशेश्वर यांचे आजोबा रामभाऊ अण्णाजी लकडेही होते).’’

ऑगस्ट १९०४मध्ये ‘बीआयटी’च्या विशेष अधिकाऱ्याने मंदिराच्या १४५ चौरस यार्डाच्या जागेसाठी देऊ केलेली ५,५७५-१२-० रक्कम ‘श्री गुरुमहाराज प्रभूलिंगस्वामी गुरू गंगाधरस्वामी’ यांच्या नेतृत्त्वाखाली समुदायातील बुजूर्ग, मंदिराचे विश्वस्त यांनी नाकारली. ‘मूर्तींची पुनर्स्थापना करून’ ‘या ठिकाणचे व्यवहार दुसऱ्या जागी हलवण्यामध्ये होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी’ ‘बीआयटी’ने भूमिअधिग्रहण कायदा १८९४नुसार आणखी रक्कमही देऊ केली. पण मंदिर ही काही व्यावसायिक किंवा निवासी मालमत्ता नव्हती, त्यामुळे बाजारपेठेतील दरानुसार तिचे मूल्य ठरवणे शक्य नव्हते. शिवाय, मंदिरातील शिवलिंग स्वयंभू असल्याचे विश्वस्तांनी सांगितले.

अधिग्रहण लवादापुढे आपली बाजू मांडण्यासाठी विश्वस्तांनी उच्च न्यायालयातील वकील फ्रँक ओलिव्हिरा यांची मदत घेतली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे शहरातील एकमेव शिवमंदिर आहे आणि शिवलिंग हे कायदेशीर परिभाषेनुसार ‘स्थावर मालमत्ता’ नसले, तरी ‘हिंदू शास्त्रांनुसार हे लिंग दुसऱ्या जागी हलवण्याची परवानगी नाही’.

बीआयटी’च्या मूळ आराखड्यानुसार सरळ रेषेत बांधल्या जाणाऱ्या सँडहर्स्ट रोडला डोंगरी भागातल्या खोजा स्मशानभूमीमुळे आधीच एक वळण घ्यायला लागले होते. आता आणखी आर्थिक भार वाढवणाऱ्या बदलाला विरोध करण्याच्या निश्चय करत ‘बीआयटी’ने मुंबई स्थलवर्णनकोशाचे (गॅझेटिअर) लेखक एस. एम. एडवर्ड्स यांची भेट घेतली. तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त असलेल्या एडवर्ड्स यांनी असा दावा केला की, भारतभरात केवळ बारा ज्ञात स्वयंभू शिवलिंगे आहेत.

मुंबईमध्ये १८१५पूर्वी मोजकेच लिंगायत रहिवासी होते, त्यामुळे त्यांचे शिवलिंग एका शतकापेक्षा अधिक जुने असू शकत नाही. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ एडवर्ड्स यांनी बसवपुराणातील- विशेषतः लिंगायतांसाठी असलेला- दाखला दिला, ‘देवाचे शिलागृह असलेल्या लिंगाशिवाय आणि देवाचे मानवी वसतिस्थान असलेल्या पुजाऱ्याशिवाय नुसत्या मंदिराला काही अर्थ नाही.’ पुजारी हा ‘दगडी देवमूर्तीपेक्षा जास्त दैवी ताकद राखून असतो’ आणि शास्त्रात कुठेच या मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेला विरोध दर्शवलेला नाही.

मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेला अडथळा नसल्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निश्चिन्त झालेल्या ‘बीआयटी’ने सँडहर्स्ट रोड (पूर्व) योजना क्रमांक तीनसाठी मंदिराची जागा अधिग्रहीत करण्याचा आदेश फेब्रुवारी १९०५मध्ये काढला. नोव्हेंबर महिन्यात विश्वस्तांनी हा आदेश मागे घेण्याची मागणी मिर्झा अँड मिर्झा विधीसंस्थेच्या मार्फत केली, परंतु ‘मंदिर हलवणे अत्यावश्यक असल्याचे’ ‘बीआयटी’कडून सांगण्यात आले. रस्ता बांधला जात असताना, मंदिराखालची जमीन ‘बीआयटी’च्या मालकीची झाली असतानाही १९०६ या संपूर्ण वर्षात मंदीर भाविकांसाठी खुले होते.

त्यांच्या अभियंत्यांनी ‘मंदिर हलवण्यासाठी संबंधित लोकांना द्यायच्या रकमेच्या व्यवहारामध्ये’ पोलीस आयुक्त एच. जी. जेल यांची मदत मागितली, जेणेकरून ‘खंडणीखोरी रोखण्यासाठी गरज पडल्यास ते थोडा दबाव आणू शकतील’. हा व्यवहार ‘निःशंकपणे महाग ठरलेला होता, परंतु धार्मिक तेढ निर्माण करून मोठ्या प्रमाणावर रोष पसरायला कारणीभूत ठरणे या व्यवहारापेक्षाही महाग ठरले असते’, अशी प्रतिक्रिया ‘बीआयटी’चे अध्यक्ष जी. . डब्ल्यू. डुन यांनी दिली.

१९०७ सालच्या सुरुवातीला अशी अफवा पसरली की, गुरूंनी ‘बीआयटी’कडून आर्थिक मोबदला स्वीकारला असून पोलिसांच्या दबावाखाली देऊळ हलवण्याला संमती दिली आहे. या हमीच्या भरवशावर ‘बीआयटी’ने लुघवाद न्यायालयामध्ये (स्मॉल कॉजेस कोर्ट) अर्ज करून मंदिर व्यवस्थापनातील इतर व्यक्तींना दूर करण्याची मागणी केली. ते ‘नाममात्र भाडे देऊन साधना करणारे भाडेकरू’ असल्याचे म्हटले आणि हे नाकारणारी कोणीही व्यक्ती ‘भाडेकरू नसून अतिक्रामक’ म्हणून गणले जातील.

यानंतर काय घडले हे महानगरपालिकेच्या दस्तावेजांमध्ये नोंदवलेले नाही. नागेश्वर विश्वस्त संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका पुस्तिकेत असे म्हटले आहे की, शंकराचे नाव घेत शेकडो लिंगायतांनी पोलीस व ‘बीआयटी’च्या पाडकाम दलांपासून संरक्षण करण्यासाठी मंदिराभोवती कडे केले. ब्रिटिशांनी आत घुसायचा प्रयत्न केला असता एक नाग अचानक शिवलिंगाखालून दृश्यमान झाला आणि फणा काढून फुत्कार टाकू लागला. या दुश्चिन्हामुळे ब्रिटिश पळून गेले आणि मंदिर हलवण्याची त्यांची मागणी मागे घेतली.

त्या वर्षी नंतर ‘बीआयटी’ने मंदिराच्या विश्वस्तांना भंडारी रस्त्यावरची एक नवीन जागा देण्यासंबंधी इच्छा दाखवली होती, एवढे मात्र स्पष्ट होते. पण १९०८ या वर्षामध्ये सँडहर्स्ट रोडचे बांधकाम पूर्ण होत आले असतानापर्यंत मंदिर दुसऱ्या कुठल्या पर्यायी जागेत हलवण्यात आले नव्हते. तोपर्यंत ब्रिटिशांनी हे मान्य केले होते की पवित्र लिंग ‘रस्त्याच्या मध्यभागी आहे त्या अवस्थेत कायम ठेवले जाईल आणि त्याला पुरेशी जागा मिळावी यासाठी उंचवट्याच्या पदपथासह रस्त्याची रूंदीही वाढवण्यात येईलसुधारीत दर्शनी भागासमोर खुली जागा ठेवली जाईल.’

रस्त्याच्या मध्ये येत असलेला मंदिराचा भाग पाडण्याला १९०९च्या सुरुवातीला विश्वस्तांनी ‘बीआयटी’च्या वास्तुविशारदांना संमती दर्शवली. मुख्य जागेभोवती चौथरा आणि कुंपण घालून मंदिराच्या घुमटावर छत्र करण्याचेही मान्य केले. वर्षभरानंतरही यातले काहीच झाले नव्हते, त्यामुळे ‘बीआयटी’ला स्वतःच्या खर्चाने हे काम करावे लागले आणि १९११ साली राजे पाचवे जॉर्ज व राणी मेरी यांच्या शाही भेटीपूर्वी सँडहर्स्ट रोड वाहतुकीसाठी खुला झाला.

१९५४ साली सँडहर्स्ट रोडचे नामकरण सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग असे करण्यात आले आणि बुजूर्ग पंचमांपैकी शेवटचे, लक्ष्मण धोंडिबा सातभाई यांनी नागेश्वर मंदिर विश्वस्त संस्थेची नोंदणी केली. तेव्हापासून या संस्थेतर्फेच गोल देवळाचे व्यवस्थापन होते आहे. स्वयंभू शिवलिंगासाठी ‘बीआयटी’ने राखून ठेवलेली जागा आता नागेश्वर वाडी या नावाने ओळखली जाते. आता तिथे सभागृह आणि पुजारी व भाविकांसाठी धर्मशाळा आहे.

“Empire’s Metropolis”: Money, Time & Space in Colonial Bombay, 1860-1920

This is my current research prospectus and plan circa September 2014 for my book on the history of technology and globalisation in colonial Bombay, based on my doctoral dissertation research.

Victoria Terminus, Mumbai, © Chirodeep Chaudhuri

My post-doctoral research on colonial Bombay seeks to disentangle the various scales through which urban power was produced and contested in port cities in colonial and postcolonial South Asia, deepening the historical and social study of technological change in Asian cities, and contributing to debates on “global cities”, “technology transfer”, and colonial and “postcolonial urbanism”. The sections below contain my proposal for a book on civic institutions, industrial technologies and urban space in Bombay from 1860 to 1920, when the city grew from a mercantile port of the East India Company to one of India’s and Asia’s largest industrial cities and financial centres.

In my doctoral research completed in 2013, I utilised newly-opened municipal and legal archives in Mumbai to study the history of colonial Bombay through six interlocking themes and periods between 1860 and 1920. Separate chapters explored the history of finance and stock markets, railway and telegraph networks, standardisation and clock time, land acquisition and valuation, cadastral mapping and property rights, and the built environment of streets and buildings. These “modern” technologies of communication, production and transportation both operated and depended on new scales of power and capital accumulation opened by British imperialism, which were in turn hegemonised by Bombay’s urban elites.

Continue reading “Empire’s Metropolis”: Money, Time & Space in Colonial Bombay, 1860-1920

PhD Dissertation Defense

Listen below to the audio of my talk and presentation at my dissertation defence in the Doctoral Program in History, Anthropology and STS (Science Technology & Society), Massachusetts Institute of Technology (MIT) on 29 August 2013.

The title of my thesis was Empire’s Metropolis: Money, Time & Space in Colonial Bombay, 1870-1920.

My thesis committee was chaired by anthropologist Professor Michael M.J. Fischer and political scientist Professor Sudipta Kaviraj of Columbia University, and historian Professor Merritt Roe-Smith of MIT were my  additional advisors. I was awarded and graduated my doctorate in September 2013.

Future Sense

Published in shorter form in TimeOut Mumbai, 25 April 2013.

Daniel Brook, A History of Future Cities
London: W.W. Norton & Company, 2013)

History-of-Future-Cities-678x1024This new book by American journalist and writer Daniel Brook is an essential addition to the bookshelves of anyone interested in how cities like Mumbai both aspire and attempt to fulfill ambitions of becoming global and modern metropoles. An adventurous narrative of St Petersburg/Leningrad, Shanghai, Bombay/Mumbai and Dubai, embracing more than three hundred years of modern history, Future Cities is a refreshing comparitive account of global cities outside of their nation-states.

Brook romps through the take-off periods of St Petersburg in the 1700-1800s, Shanghai and Mumbai in the late 1800s and early 1900s, and Dubai in the late 20th century, comparing the growth of these custom-built “gateway cities” in Russia, China, India and the Middle East.

These “windows to the world” were purposely created to expose and reform their backward peasant and colonial populations to modernity and globalisation. By contrast with their inland bureaucratic capitals – Moscow, Delhi, and Beijing – these novelties contrived by reforming emperors, merchants, and imperialists created new settlements and lifestyles by importing and imitating the latest “Western” forms of architecture, industry and public life.

Continue reading Future Sense