हॅपी बर्थडे, मिस्टर कमिशनर! | शेखर कृष्णन

Marathi translation by Avadhoot of “Happy Birthday, Mr MC” originally published in Mumbai Mirror on 2 July 2015. 

मुंबईसाठी हे वर्ष वर्धापनदिन, जयंती वगैरेंसारखे अनेक दिवस चुकवणारं ठरलं. १९ जून २०१५ रोजी झालेल्या पावसाने शहर बंद पाडलं आणि शिवसेनेला आपला सुवर्ण महोत्सवी समारंभ रद्द करावा लागला. कित्येक राज्य सरकारांपेक्षाही मोठ्या असलेल्या इथल्या महानगरपालिकेवर गेली दोन दशकं शिवसेनेचीच सत्ता होती, त्यामुळे पावसाने शहर बंद पडल्यावर पक्षाला अनेक प्रश्नांनाही सामोरं जावं लागलं. भारतातील ही सर्वांत जुनी महानगरपालिका एवढ्या अनागोंदीमध्ये का आहे, याचं एक उत्तर सत्ताधारी पक्षाच्या अकार्यक्षमतेमध्ये आहेच, पण त्याहूनही तपशीलवार उत्तर हवं असल्यास विस्मरणात गेलेल्या एका जयंती दिवसाची दखल घ्यावी लागेल. मुंबईच्या महानगरपालिका प्रशासनातील विभागांमध्ये गेल्या दीडशे वर्षांत क्वचित रचनात्मक बदल झालेले आहेत.

Arthur Travers Crawford, first Municipal Commissioner (1865) आर्थर ट्रॉवर्स क्रॉफर्ड, पहिले शहर महागरपालिका आयुक्त (१८६५)

तत्कालीन मुंबई सरकारने १ जुलै १८६५ रोजी पहिले ‘म्युनिसिपल कमिशनर फॉर द टाउन अँड आयलँड ऑफ बॉम्बे’ (मुंबई शहर व बेट महागरपालिका आयुक्त) आर्थर ट्रॉवर्स क्रॉफर्ड यांची नियुक्ती केली. शिवाय आता नगरसेवक म्हणून ओळखल्या जाणारे सदस्य- ‘शांततेचे न्यायदूत’ही याच दिवशी नियुक्त करण्यात आले. तोपर्यंत या बेटरूपी शहराचा प्रशासकीय कारभार त्या त्या कामापुरता आणि अतिशय अल्प हस्तक्षेप करणारा होता. पोलीस प्रशासन व मच्छिमारी आणि नाविक व्यवहार असोत की रस्ते स्वच्छ व सुके ठेवण्यासाठीची कार्यवाही असो, यांपैकी कशासंबंधीही पुरेसे अधिकार न्यायदूतांकडे नव्हते. प्रशासकीय निधी तीन आयुक्तांच्या अखत्यारित येत असे आणि हे प्रशासकीय ‘त्रिकूट’ अनेकदा एकमेकांच्या विरोधी जाणाऱ्या कारणांसाठी कार्यरत राहायचं.

गव्हर्नर मंडळामध्ये शहराचे प्रतिनिधित्व सर जमशेटजी जीजीभॉय करत असताना, मुंबईसाठी एकसंध ‘मुख्य कार्यकारिणी’ही असायला हवी यासंबंधीचा नवा कायदा १८६५ साली करण्यात आला; त्यावेळी या कायद्याचे सहप्रवर्तक वॉल्टर कॅसेल्स म्हणाले होते की, ‘एखाद्या तयार लेखकासारखे लेखण्या वागवणारे महानगरपालिका अधिकारी या शहराला नको आहेत, उलट स्वच्छ फटकारे मारणाऱ्या केरसुण्या त्यांच्या हातात असणे जास्त गरजेचे आहे.’ क्रॉफर्ड यांनी आपले काम उत्साहाने सुरू केले- रस्ते व बाजारपेठांची व्यवस्था लावणं, स्वच्छता व पाणी पुरवठ्यामध्ये सुधारणा यांसंबंधी कार्यवाही तत्काळ सुरू झाली. लगेचच आयुक्तांच्या आर्थिक बटव्यावर अंकुश ठेवण्यासंबंधी आपल्याला काहीच अधिकार नसल्याची तक्रार न्यायदूतांनी करायला सुरुवात केली. आजच्या काळाप्रमाणेच क्रॉफर्ड यांची बदली करण्यात आली, ‘वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या डोक्यावर टांगती तलवार राहायलाच हवी’.

शिवाय, क्रॉफर्ड यांनी वाढवलेल्या मालमत्ता कराच्या प्रमाणात नागरी व्यवहारांमध्ये आपल्याला अधिकार द्यावेत, अशी मागणी भारतीय जमीनदार व व्यापारी वर्गाने केली. वाढलेल्या कराला झालेल्या या विरोधामधूनच ‘प्रतिनिधित्व नसेल तर कर नाही’ ही मागणी पुढे आली; इंग्लंडहून १८६९ साली परतलेले तरूण फिरोझशहा मेहता यांनी या मागणीसाठी पुढाकार घेतला. आता मुंबईत रूढ असलेल्या ‘स्थानिक स्वराज्या’च्या निर्मितीसाठी के.टी. तेलंग यांचा हातभार लागला. मुंबई महानगरपालिका मुख्य कार्यालयाच्या इमारतीचा पाया रचणारे उदारमतवादी व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन (ज्यांचा या कार्यालयात पुतळाही आहे) यांच्यासोबत सर फिरोझशहा यांनी मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ तयार केला आणि हाच कायदा शहराची घटना म्हणून सध्याही वापरला जातो. यामुळे वसाहतिक सरकारी कार्यकारिणी आणि मत देण्याचा वा पालिकेत निवडून जाण्याचा अधिकार असलेले मोजके श्रीमंत भारतीय यांच्यातील सामोपचाराचा मार्ग हुशारीने बनवण्यात आला.

सर पीएम’ (फिरोझशहा मेहता) यांचे १९१५ साली निधन झाले, त्याच दरम्यान देशात परतलेल्या गांधींना ‘खऱ्या भारता’चा शोध खेड्यांमध्ये घ्यायचा होता, मुंबईसारख्या वसाहतिक शहरांमध्ये नाही. जनतेमध्ये ऊर्जा पेरण्यासाठी गांधी ग्रामीण भागाचा दौरा करत असताना, ब्रिटिशांनी मालमत्ता करदात्यांसोबतच भाडे देणाऱ्यांनाही मतदानाचा अधिकार प्रदान केला. १९३६ साली मतदानाच्या किमान अर्हतेसाठीचे भाडे दहा रुपयांवरून पाच रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर मतदारांच्या अधिकारांची कक्षा वाढलीच, शिवाय १९५० व १९५६ या वर्षांमध्ये शहराची सीमाही वाढवण्यात आली, परंतु शहरी प्रशासनासंबंधी सुधारणा लगोलग झाल्या नाहीत. ‘बृहन्मुंबई’ आकाराने आणि प्रमाणाने वाढत गेली, पण तिचे प्रशासन १८८८च्या कायद्याद्वारेच करण्यात येत होते; आणि सर्व कार्यकारी अधिकार एकाच महानगरपालिका आयुक्ताकडे असण्याच्या १८६५ सालच्या कल्पनेवरच हा कायदा आधारलेला होता.

शहरी प्रशासनातील बदलासाठी स्वातंत्र्याचा तसा फायदा नाही, पण आता जागतिकीकरणामुळे शहरांची भूमिका त्या त्या प्रांतीय व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या मुंबईतील अनेक पालिका विभाग हे अमेरिका व युरोपातील एखाद्या शहरापेक्षाही जास्त लोकसंख्येचे आहेत, पण त्यांच्या देखरेखीचे काम एकटा सह-आयुक्त करत असतो. लॉर्ड रिपन यांच्या सुधारणा जिथून सुरू झाल्या त्या ब्रिटनमध्ये नगरसेवक-आयुक्त अशी व्यवस्था जाऊन १९७०च्या दशकात ‘टाउन कौन्सिल’ (शहर कार्यकारी मंडळ) अस्तित्वात आले; आणि विशेषकरून इंग्लंडमध्ये लोकनियुक्त शहरी मंडळं उभी राहिली. अमेरिकेमध्ये शहरी जीवनात लोकनियुक्त सरकार- विशेषतः ‘मेयर’ (महापौर) हे पद आधीपासूनच रुजलेले आहे.

गेल्या दशकामध्ये ७४वी घटनादुरुस्ती व माहिती अधिकार कायदा अशा काही राष्ट्रीय कायद्यांमधून शक्य झालेल्या धीम्या पण नियमित नागरी दबावामुळे शहरी आस्थापनांमध्ये काही बदल झालेले दिसतात. देशभरात ‘स्मार्ट सिटी’ उभारण्याच्या योजना आखण्यात येत असताना वसई-विरारसारखी नवी शहरं मात्र त्याच जुन्या व्हिक्टोरियन प्रारूपावरून उभी राहत आहेत. शहर नूतनीकरणासाठी काही गंभीर प्रस्ताव मात्र तयार केले जात नाहीत.

भारतामध्ये साठहून अधिक वर्षं लोकशाही राज्यघटनेच्या चौकटीत लोकनियुक्त पंतप्रधान देशाचा कारभार पाहण्याची कामगिरी पार पाडत आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याचा कारभार पाहण्याचे काम पन्नासहून अधिक वर्षं विधानसभा व मुख्यमंत्री करत आहेत. शिवसेनेने १९८९मध्ये मुंबईत कलकत्त्याप्रमाणे ‘कार्यकारी मंडळातील महापौरा’चा तात्पुरता प्रयोग करून पाहिला, अन्यथा १९३१पासून मुंबईचा महापौर हा सभागृहाचा औपचारिक नेता राहिलेला आहे. आयुक्त येतील आणि जातील, परंतु बृह्नमुंबईच्या सर्व नागरिकांनी निवडून दिलेला व त्यांना उत्तरादायी असलेला महापौर हीच भारतातील या सर्वांत जुन्या पहिल्या शहराला दिलेली वाढदिवसाची भेट ठरेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>