Tag Archives: space

Why You Should Download the Mumbai Development Plan Today

Mumbai's New Development Plan? Cartoon by Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS), February-March 2015
Mumbai’s New Development Plan? Cartoon by Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS), February-March 2015

The publication of the proposed Greater Mumbai Development Plan for 2034 over the past month has seen a rare coalition emerge to condemn it, from NGOs and political parties, to celebrities and artistes, and in the past week even the BMC’s own Heritage Conservation Committee. Aggrieved residents and alert activists are seeing dark conspiraces in the details of road alignments, land use reservations, and hikes in FSI (Floor Space Index) across the city. While high FSI has become central to the debate on DP 2034, what matters most for Mumbaikars is how policies like FSI, TDR (Transferable Development Rights) and other Development Control Rules (DCR) can be harnessed to create greater public goods and a better urban environment in the next twenty years.

Portrayed from Left to Right as a sell-out to the construction industry, DP 2034 is in fact a paper template, referred to when permissions are sought for development or redevelopment. Together with the DCR, they define the guidelines and recipe book of policies by which land use, building, zoning, amenities and infrastructure are regulated. DP 2034 will only be the third for Greater Mumbai. The first DP was proposed in 1964 and sanctioned in 1967 for a decade until 1977. It was a broad land use plan, a response by engineers and planners who were horrified by the Island City’s runaway population growth and industrial concentration, even after the annexation of the suburbs to Greater Bombay in the fifties, and the statehood of Maharashtra in the sixties.

Continue reading Why You Should Download the Mumbai Development Plan Today

The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road

Shorter version published as “Squaring the Circle”, Mumbai Mirror, Sunday Read, 22 February 2015.

11018634_10153697947729852_1556617658135858432_o

“I need not dilate on the urgent necessity in the interest of our work of removing temples, where necessary, otherwise than by force. In laying out schemes I exclude every religious edifice that I can. But in the case of Hindoo temples it is not possible to exclude all, for they are sprinkled over the City like pepper out of a castor. And if our schemes are not to suffer, we must treat each case liberally”.

Proceedings of the Trustees for the Improvement of the City of Bombay, Special Meeting, 15 January 1907, T.R. 11

On this week’s festival of Maha Shivratri, devotees annually offer prayers in Mumbai’s oldest temple dedicated to Shiva, the Nageshwar Mandir at Sardar Vallabbhai Patel (SVP) Marg. Popularly known as the “Gol Deval”, few who circle around its swayambhu (self-manifested) ling are aware of how this “Round Temple” came to be in the middle of a busy main road. Known before 1955 as Sandhurst Road, this arterial avenue was named after the Governor who tackled the outbreak of bubonic plague in western India in 1896. Lord Sandhurst created the Bombay Improvement Trust (BIT) in 1898 to immunise the city in the wake of the epidemic, arming it with draconian powers of acquisition, demolition and redevelopment, to unclog the city’s arteries and increase its circulation by redeveloping its slums, swamps and streets.

Continue reading The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road

सँडहर्स्ट रस्त्यावरचे स्वयंभू शिवलिंग

Marathi translation of The Swayambhu Lingam of Sandhurst Road by Avadhoot.

 

Round Temple (Gol Deval), Sandhurst Road (S. Patel Marg)
Round Temple (Gol Deval), Sandhurst Road (S. Patel Marg)

 

‘‘आपले काम सुरळीत पार पडायचे असेल, तर आवश्यक वाटेल तिथे आणि गरज भासल्यास बळाचा वापर करून मंदिरे हटविणे अत्यंत निकडीचे आहे. या आवश्यकतेवर मी आणखी उहापोह करण्याची गरज नाही. मी एखादी योजना आखताना कोणत्याही धार्मिक स्थळाची जागा त्यातून वगळतो. परंतु हिंदू मंदिरांच्या बाबतीत, सर्व स्थळे वगळणे शक्य नाही, कारण ती शहरभर गवतासारखी पसरलेली आहेत. आपल्या योजनांना बाधा यायला नको असेल, तर आपण यातील प्रत्येक स्थळाचा स्वतंत्रपणे विचार करायला हवा.’’

  • मुंबई शहर सुधारणा विश्वस्त संस्थे’च्या (द बॉम्बे सिटी इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट) विशेष बैठकीच्या कामकाजातून, १५ जानेवारी १९०७, टी.आर.११.

रदार वल्लभभाई पटेल (एसव्हीपी) मार्गावरील नागेश्वर मंदिर हे मुंबईतील सर्वांत जुने शंकराचे देऊळ आहे. दर वर्षी महाशिवरात्रीच्या सप्ताहात भक्तमंडळी इथे येऊन प्रार्थना करतात. ‘गोल देऊळ’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या या मंदिरात स्वयंभू शिवलिंगाभोवती प्रदक्षिणा घालणाऱ्या फारच थोड्या लोकांना हे मंदिर गर्दीच्या या मुख्य रस्त्यावर कसे उभे राहिले याची माहिती असेल. १९५५ पूर्वी सँडहर्स्ट रोड या नावाने हा वर्दळीचा रस्ता ओळखला जायचा. पश्चिम भारतात १८९६ साली आलेल्या प्लेगच्या साथीला सरकारच्या वतीने हाताळणाऱ्या गव्हर्नर सँडहर्स्टवरून हे नाव देण्यात आले होते. लॉर्ड सँडहर्स्ट यांनी या साथीच्या पार्श्वभूमीवर १८९८ साली शहराचे निर्जंतणुकीकरण करण्यासाठी बॉम्बे इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्टची (बीआयटी) स्थापना केली. शहराच्या वाहतूक मार्गांमध्ये मोकळीक आणण्यासाठी व झोपडपट्ट्या, दलदलीची ठिकाणे, रस्ते यांचा पुनर्विकास करून हे मार्ग अधिक प्रवाही करण्यासाठी या विश्वस्त संस्थेला अधिग्रहण, पाडकाम व पुनर्विकासाचे राक्षसी अधिकार देण्यात आले.

बीआयटी’च्या सुरुवातीच्या योजनांपैकी एक योजना सँडहर्स्ट रोडच्या रूपात प्रत्यक्षात आली. शहराच्या पूर्वेकडील गोदींपासून पश्चिमेकडच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत हा रस्ता पसरलेला आहे. प्लेगचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या गरीबांच्या गर्दाळलेल्या गल्ल्यांमध्ये आणि आखडलेल्या चाळींमध्ये ताजी हवा व नैसर्गिक प्रकाश खेळवण्यासाठीची वाट या रस्ताने खुली केली. उच्च वर्गीय व्यावसायिकांना शहराच्या अंतर्भागातील दुकाने, गोदामे व गामदेवी, कंबाला आणि मलबार हिल या उच्चभ्रू वसाहती यांच्या दरम्यानचा प्रवास सुरळीत व्हायला हा रस्ता उपयोगी ठरला.

परंतु, संसर्गजन्य प्लेगवर तत्काळ उपाययोजना करताना ब्रिटिशांकडून झालेल्या तपासणी मोहिमा, विभाजने व रोग्यांच्या छावण्या यांसंबंधी भारतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिकार झाला. ब्रिटिश साम्राज्यातील ही रोगाची लागण दाहकतेच्या टोकावर पोचली असताना पुण्यात प्लेगसंबंधित कारवाईसाठी नेमलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्याच्या व त्याच्या सैनिकी सुरक्षारक्षकाच्या हत्येसाठी बाळ गंगाधर टिळक यांनी चाफेकर बंधूंना प्रवृत्त केले. यासंबंधीच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेतून सुटका झाल्यावर, शतकाच्या अखेरीला लोकमान्यांना त्यांचे जहाल राष्ट्रवाद्याचे स्थान मिळाले.

नागेश्वर मंदिराचे सध्याचे विश्वस्त बशेश्वर लकडे सांगतात, ‘‘१९०२मध्ये ‘बीआयटी’ने सँडहर्स्ट रोडची योजना मांडल्यानंतर शहरातील वीरशैव लिंगायत समुदायामध्ये अशी अफवा पसरली की आता त्यांचे देऊळ पाडले जाणार आहे. यावर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचा प्रवेश रोखण्यासाठी प्राणपणाने लढा देण्याचा सल्ला लोकमान्यांनी या समुदायातील पंचमांना दिला. (या पंचमांमध्ये बशेश्वर यांचे आजोबा रामभाऊ अण्णाजी लकडेही होते).’’

ऑगस्ट १९०४मध्ये ‘बीआयटी’च्या विशेष अधिकाऱ्याने मंदिराच्या १४५ चौरस यार्डाच्या जागेसाठी देऊ केलेली ५,५७५-१२-० रक्कम ‘श्री गुरुमहाराज प्रभूलिंगस्वामी गुरू गंगाधरस्वामी’ यांच्या नेतृत्त्वाखाली समुदायातील बुजूर्ग, मंदिराचे विश्वस्त यांनी नाकारली. ‘मूर्तींची पुनर्स्थापना करून’ ‘या ठिकाणचे व्यवहार दुसऱ्या जागी हलवण्यामध्ये होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी’ ‘बीआयटी’ने भूमिअधिग्रहण कायदा १८९४नुसार आणखी रक्कमही देऊ केली. पण मंदिर ही काही व्यावसायिक किंवा निवासी मालमत्ता नव्हती, त्यामुळे बाजारपेठेतील दरानुसार तिचे मूल्य ठरवणे शक्य नव्हते. शिवाय, मंदिरातील शिवलिंग स्वयंभू असल्याचे विश्वस्तांनी सांगितले.

अधिग्रहण लवादापुढे आपली बाजू मांडण्यासाठी विश्वस्तांनी उच्च न्यायालयातील वकील फ्रँक ओलिव्हिरा यांची मदत घेतली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हे शहरातील एकमेव शिवमंदिर आहे आणि शिवलिंग हे कायदेशीर परिभाषेनुसार ‘स्थावर मालमत्ता’ नसले, तरी ‘हिंदू शास्त्रांनुसार हे लिंग दुसऱ्या जागी हलवण्याची परवानगी नाही’.

बीआयटी’च्या मूळ आराखड्यानुसार सरळ रेषेत बांधल्या जाणाऱ्या सँडहर्स्ट रोडला डोंगरी भागातल्या खोजा स्मशानभूमीमुळे आधीच एक वळण घ्यायला लागले होते. आता आणखी आर्थिक भार वाढवणाऱ्या बदलाला विरोध करण्याच्या निश्चय करत ‘बीआयटी’ने मुंबई स्थलवर्णनकोशाचे (गॅझेटिअर) लेखक एस. एम. एडवर्ड्स यांची भेट घेतली. तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त असलेल्या एडवर्ड्स यांनी असा दावा केला की, भारतभरात केवळ बारा ज्ञात स्वयंभू शिवलिंगे आहेत.

मुंबईमध्ये १८१५पूर्वी मोजकेच लिंगायत रहिवासी होते, त्यामुळे त्यांचे शिवलिंग एका शतकापेक्षा अधिक जुने असू शकत नाही. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ एडवर्ड्स यांनी बसवपुराणातील- विशेषतः लिंगायतांसाठी असलेला- दाखला दिला, ‘देवाचे शिलागृह असलेल्या लिंगाशिवाय आणि देवाचे मानवी वसतिस्थान असलेल्या पुजाऱ्याशिवाय नुसत्या मंदिराला काही अर्थ नाही.’ पुजारी हा ‘दगडी देवमूर्तीपेक्षा जास्त दैवी ताकद राखून असतो’ आणि शास्त्रात कुठेच या मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेला विरोध दर्शवलेला नाही.

मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेला अडथळा नसल्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निश्चिन्त झालेल्या ‘बीआयटी’ने सँडहर्स्ट रोड (पूर्व) योजना क्रमांक तीनसाठी मंदिराची जागा अधिग्रहीत करण्याचा आदेश फेब्रुवारी १९०५मध्ये काढला. नोव्हेंबर महिन्यात विश्वस्तांनी हा आदेश मागे घेण्याची मागणी मिर्झा अँड मिर्झा विधीसंस्थेच्या मार्फत केली, परंतु ‘मंदिर हलवणे अत्यावश्यक असल्याचे’ ‘बीआयटी’कडून सांगण्यात आले. रस्ता बांधला जात असताना, मंदिराखालची जमीन ‘बीआयटी’च्या मालकीची झाली असतानाही १९०६ या संपूर्ण वर्षात मंदीर भाविकांसाठी खुले होते.

त्यांच्या अभियंत्यांनी ‘मंदिर हलवण्यासाठी संबंधित लोकांना द्यायच्या रकमेच्या व्यवहारामध्ये’ पोलीस आयुक्त एच. जी. जेल यांची मदत मागितली, जेणेकरून ‘खंडणीखोरी रोखण्यासाठी गरज पडल्यास ते थोडा दबाव आणू शकतील’. हा व्यवहार ‘निःशंकपणे महाग ठरलेला होता, परंतु धार्मिक तेढ निर्माण करून मोठ्या प्रमाणावर रोष पसरायला कारणीभूत ठरणे या व्यवहारापेक्षाही महाग ठरले असते’, अशी प्रतिक्रिया ‘बीआयटी’चे अध्यक्ष जी. . डब्ल्यू. डुन यांनी दिली.

१९०७ सालच्या सुरुवातीला अशी अफवा पसरली की, गुरूंनी ‘बीआयटी’कडून आर्थिक मोबदला स्वीकारला असून पोलिसांच्या दबावाखाली देऊळ हलवण्याला संमती दिली आहे. या हमीच्या भरवशावर ‘बीआयटी’ने लुघवाद न्यायालयामध्ये (स्मॉल कॉजेस कोर्ट) अर्ज करून मंदिर व्यवस्थापनातील इतर व्यक्तींना दूर करण्याची मागणी केली. ते ‘नाममात्र भाडे देऊन साधना करणारे भाडेकरू’ असल्याचे म्हटले आणि हे नाकारणारी कोणीही व्यक्ती ‘भाडेकरू नसून अतिक्रामक’ म्हणून गणले जातील.

यानंतर काय घडले हे महानगरपालिकेच्या दस्तावेजांमध्ये नोंदवलेले नाही. नागेश्वर विश्वस्त संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या एका पुस्तिकेत असे म्हटले आहे की, शंकराचे नाव घेत शेकडो लिंगायतांनी पोलीस व ‘बीआयटी’च्या पाडकाम दलांपासून संरक्षण करण्यासाठी मंदिराभोवती कडे केले. ब्रिटिशांनी आत घुसायचा प्रयत्न केला असता एक नाग अचानक शिवलिंगाखालून दृश्यमान झाला आणि फणा काढून फुत्कार टाकू लागला. या दुश्चिन्हामुळे ब्रिटिश पळून गेले आणि मंदिर हलवण्याची त्यांची मागणी मागे घेतली.

त्या वर्षी नंतर ‘बीआयटी’ने मंदिराच्या विश्वस्तांना भंडारी रस्त्यावरची एक नवीन जागा देण्यासंबंधी इच्छा दाखवली होती, एवढे मात्र स्पष्ट होते. पण १९०८ या वर्षामध्ये सँडहर्स्ट रोडचे बांधकाम पूर्ण होत आले असतानापर्यंत मंदिर दुसऱ्या कुठल्या पर्यायी जागेत हलवण्यात आले नव्हते. तोपर्यंत ब्रिटिशांनी हे मान्य केले होते की पवित्र लिंग ‘रस्त्याच्या मध्यभागी आहे त्या अवस्थेत कायम ठेवले जाईल आणि त्याला पुरेशी जागा मिळावी यासाठी उंचवट्याच्या पदपथासह रस्त्याची रूंदीही वाढवण्यात येईलसुधारीत दर्शनी भागासमोर खुली जागा ठेवली जाईल.’

रस्त्याच्या मध्ये येत असलेला मंदिराचा भाग पाडण्याला १९०९च्या सुरुवातीला विश्वस्तांनी ‘बीआयटी’च्या वास्तुविशारदांना संमती दर्शवली. मुख्य जागेभोवती चौथरा आणि कुंपण घालून मंदिराच्या घुमटावर छत्र करण्याचेही मान्य केले. वर्षभरानंतरही यातले काहीच झाले नव्हते, त्यामुळे ‘बीआयटी’ला स्वतःच्या खर्चाने हे काम करावे लागले आणि १९११ साली राजे पाचवे जॉर्ज व राणी मेरी यांच्या शाही भेटीपूर्वी सँडहर्स्ट रोड वाहतुकीसाठी खुला झाला.

१९५४ साली सँडहर्स्ट रोडचे नामकरण सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग असे करण्यात आले आणि बुजूर्ग पंचमांपैकी शेवटचे, लक्ष्मण धोंडिबा सातभाई यांनी नागेश्वर मंदिर विश्वस्त संस्थेची नोंदणी केली. तेव्हापासून या संस्थेतर्फेच गोल देवळाचे व्यवस्थापन होते आहे. स्वयंभू शिवलिंगासाठी ‘बीआयटी’ने राखून ठेवलेली जागा आता नागेश्वर वाडी या नावाने ओळखली जाते. आता तिथे सभागृह आणि पुजारी व भाविकांसाठी धर्मशाळा आहे.

Do Buildings Have Agency?

Published in shorter form as “Do Buildings Have Agency?” in Economic and Political Weekly (Mumbai), Vol XLVI No.30, 23 July 2011

Neera Adarkar, ed., The Chawls of Mumbai: Galleries of Life (Gurgaon: imprintOne, 2011)

Can built forms have their own subjectivity? Architects, geographers and urban planners would surely answer this question in the affirmative. By contrast, most historians and social scientists have long viewed all non-human artefacts as “socially constructed”, and the structure and agency of the physical environment has remained weakly conceptualised, even in urban studies.

Given the number of published works on the deindustrialisation of Mumbai and the decline of its textile industry – including an award-winning oral history of mill workersi co-authored by the editor of this new anthology on chawls – it is significant that the most ubiquitous form of working-class housing in the Mumbai had not yet been studied in any depth until nowii. Galleries of Life is a salutary exploration of the history, architecture, culture and politics of chawls which creatively examines the tension between historical nostalgia and contemporary urban change in Mumbai.

Buildings can nurture, constrain, limit and transform those who inhabit or pass through them. Generic typologies mass produced on an industrial scale – apartments, tenements, chawls, skyscrapers and slums – are generative of their peculiar milieus and practices. Like other forms of housing, Mumbai’s iconic chawls are basically physical containers which give shelter and provide shape to social reproduction. But urban housing and the built environment can “act back” on communities and society. Housing as social space can signify a bundle of rights and claims, a locus of legal and property relations, a stage for politics and performance, and a set of resources for survival and mobility.

Continue reading Do Buildings Have Agency?

The City as Extracurricular Space: Re-Instituting Urban Pedagogy in South Asia

Download “The City as Extracurricular Space: Re-Instituting Urban Pedagogy in South Asia”

Mumbai Metro RegionThis journal article, co-authored with Anirudh Paul and Prasad Shetty, was published in Inter-Asia Cultural Studies (Routledge/Taylor & Francis, London), Vol.6, No.3, 2005, in a special issue on South Asia edited by Ashish Rajadhyaksha. The original essay originated in a presentations given by myself and Anirudh Paul at the 2004 Annual Conference of the Inter-Asia Cultural Studies Society (IACS) in Bangalore and in the work of the Design Cell of the Kamala Raheja Vidyanidhi Institute of Architecture (KRVIA) and CRIT (Collective Research Initiatives Trust) in Mumbai from 2000-2004.

ABSTRACT

This paper addresses the pedagogic and disciplinary challenges posed by the effort to understand urban spatial practices and institutional histories in Bombay/Mumbai, and other postcolonial South Asian cities. Many cities in the region, such as Chandigarh and Dhaka were designed as iconic of the abstract space of the nation-state.

The dominance of the nationalist spatial imagination in the understandings of public space, citizenship, and the metropolitan environment – combined with the functionalist perception of architecture and spatial practice – have resulted in an urban pedagogy that regards the city only as a technological or physical artefact. Architectural education and urban pedagogy is therefore unable to address the diversity of social-spatial formations in the city, and its political regime of predatory development, tactical negotiation, and blurry urbanism. To better understand this new regime, we require a collaborative urbanism that treats the city as an extra-curricular space by which we can reconstruct existing institutional frameworks.

Drawing on the work of CRIT (Collective Research Initiatives Trust), Mumbai, this papers explores the post-industrial landscapes of the Mumbai Mill and Port Lands as a case study in two extracurricular research projects, which grew into urban design and community planning interventions in the Mumbai Metropolitan Region, where urban spaces became the arena for re-imagining the relations between knowledge production, institutional boundaries, and civic activism on which nationalism has imposed a long estrangement.

Mills as Public Spaces: Mumbai’s Industrial Heritage

In Mumbai, public awareness of urban arts and heritage has experienced a significant revival in the past ten years in the same historical moment when manufacturing industries have closed and factories emptied throughout Greater Mumbai. Heritage discourse and conservation practice have only implicitly acknowledged this economic context. Since the Bombay Textile Strike of 1982-3, entire working-class communities across the city have been retrenched and dispersed in the Mill and Dock Lands of central Mumbai, the chemical and engineering factories and industrial estates in suburban Mumbai, and across the Metropolitan Region.

Machinery in Kohinoor Mills no.1-2, Dadar (East), 2002
Machinery in Kohinoor Mills no.1-2, Dadar (East), 2002

With job losses going into tens of lakhs, and uncertain growth prospects for Mumbai, several years ago the media and civic elite began speaking of the “death of the city” they once knew, whereas planners and academics eagerly awaited the birth of a new “global city”. However one described this restructuring of the city’s economy, it is clear that manufacturing has declined in value compared to the new service industries, not just in Mumbai but in big cities throughout the world. The post-industrial landscapes of London’s Docklands and New York’s Lower Manhattan are oft-cited symbols of this change monstrous, gleaming high-rise districts dominated by banking, finance, and white-collar services. In today’s urban economy, the making and marketing of immaterial signs has replaced the production of durable goods as the primary circuit of wealth creation.

The concepts and practices of cultural heritage, architectural conservation, and public arts, (whether they realise it or not) are enmeshed in this new economy of image production. While buildings are still very much made of brick and mortar (or steel and RCC), the production of images of the urban built environment is one of the intangible, high-value commodities of the global city. Whether in the space-age absurdity of Hafeez Contractor’s garden city in Powai, or the sepia-tinted romanticism of the South Bombay heritage enthusiasts, the value of a building has less to do with its physical qualities than its iconic presence as an object of consumption. So it is not difficult to explain the phenomenal growth of concepts and practices of heritage conservation in Mumbai.

Continue reading Mills as Public Spaces: Mumbai’s Industrial Heritage