Marathi translation of Not Just Bose, But Bombay Too by Avadhoot. Originally published as the cover story in  Mumbai Mirror, Sunday 19 April 2015.

नेहरू आणि पटेल यांच्या सरकारने स्वातंत्र्यानंतरही सुभाषचंद्र बोस यांच्या एकत्रित कुटुंबावरती पाळत ठेवायच्याच सूचना केल्या होत्या असे नव्हे, तर आझाद हिंद सेनेमध्ये (इंडियन नॅशनल आर्मी–आयएनए) सामील झालेल्यांपैकी अनेक माजी सैन्याधिकारी व नेत्यांवर पाळत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. केंद्रीय व राज्य पातळीवर मंत्री म्हणून काम केलेल्या काही मान्यवर मुंबईकर व्यक्तिमत्त्वांचाही यात समावेश होता.

काँग्रेस भवनामध्ये १९४६ साली स्थापन झालेल्या आझाद हिंद सेना दिलासा व चौकशी समितीच्या (रिलीफ अँड इन्क्वायरी कमिटी) मुंबई शाखेचे नेतृत्त्व जगन्नाथराव के. भोसले आणि एस. ए. अय्यर यांनी केले. सरदार वल्लभभाई पटेल हे या समितीचे अध्यक्ष आणि पुरस्कर्ते होते. फाळणी काळातील निर्वासित आणि दुसऱ्या महायुद्धातून परतलेले सैनिक यांच्यासंबंधी केलेल्या कामासाठी भोसले ओळखले जातात आणि त्यांच्या स्मृती जागवण्यासाठी मंत्रालयाजवळच्या एका रस्त्यालाही त्यांचे नाव देण्यात आले. आझाद हिंद सेनेमध्ये भोसले हे नेताजींचे ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ होते आणि १९५२ पासून त्यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात पुनर्वसनाचे केंद्रीय उपमंत्री म्हणून काम पाहिले.

अय्यर हे सप्टेंबर १९४६पासून १९५१पर्यंत मुंबई सरकारचे माहिती संचालक होते. त्यानंतर ते सेन्सॉर मंडळाचे सदस्यही झाले. मुंबईत १९१८सालापासून पत्रकारितेत कार्यरत असलेले आणि ‘रॉयटर्स’ व ‘असोसिएट प्रेस इंडिया’ या वृत्तसंस्थांचे पहिले भारतीय अध्यक्ष राहिलेल्या अय्यर यांनी दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात बँकॉकहून युद्धाचे वार्तांकन केले होते. त्याच काळात ते बोस यांचे जवळचे सहकारी बनले आणि ऑक्टोबर १९४३मध्ये नेताजींच्या ‘आझाद हिंद सरकार’चे प्रचार मंत्री व युद्ध मंडळाचे सदस्य म्हणून त्यांची नेमणूक झाली.

ब्रिटिशांच्या सत्तेखालील सिंगापूरचा १९४२मध्ये पाडाव झाल्यानंतर सुमारे ५० हजार भारतीय युद्धकैदी बनले आणि त्यापैकी सुमारे २५ हजार सैनिक आझाद हिंद सेनेमध्ये दाखल झाले होते. त्यातील काहींना आझाद हिंद सेनेत सैनिक म्हणून काम केले तर काहींनी अंदमानस्थित आझाद हिंद सरकारमध्ये नागरी सेवेत योगदान दिले. ऑगस्ट १९४५मध्ये दुसरे महायुद्ध संपत आले असताना अणुबॉम्बच्या हल्ल्यामुळे जपानने तत्काळ शरणागती पत्करली आणि त्यानंतर काही दिवसांनी सुभाषचंद्र बोस यांचा गूढ मृत्यू झाला. त्या दरम्यान थकलेल्या व बंडखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या भारतीय सैन्याला मित्र राष्ट्रांनी (व तत्कालीन वसाहतवाद्यांनी) माउंटबॅटनच्या अखत्यारितील आग्नेय आशियाई प्रदेशावर पुन्हा ताबा मिळवण्यासाठी धाडले; या मोहिमेला ‘इंग्लंडच्या आशियाई वसाहती बचाव’ असे अपमानास्पद नाव देण्यात आले.

याच काळात जून १९४५मध्ये नेहरू व पटेल यांची तीन वर्षांच्या तुरुंगवासातून सुटका झाली होती आणि बोस यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘दिल्लीकडे जाणारे अनेक मार्ग आहेत आणि दिल्ली हेच अजूनही आमचे लक्ष्य आहे’. काँग्रेसने लगेचच आझाद हिंद सेनेला आपला पाठिंबा जाहीर केला आणि भारतीय सैनिकांना मायदेशी परत धाडण्याची मागणी केली. नोव्हेंबर १९४५मध्ये लाल किल्ल्यावर सुरू झालेल्या आझाद हिंद सेनेतील कैद्यांच्या खटल्यावेळी मुंबई, दिल्ली व कलकत्त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली आणि अंतिमतः वसाहतवाद्यांच्या वर्चस्वाला तडे गेले. मुंबईमध्ये २३ जानेवारी १९४६ रोजी बोस यांच्या पन्नासाव्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीवर पोलिसांनी गोळीबार केल्यामुळे ८० लोक मृत्युमुखी पडले तर शेकडो लोक जखमी झाली. कलकत्ता व दिल्लीमध्येही अशाच प्रकारचा रक्ताचा सडा पडला.

मुंबईत भारतीय नौदलाने केलेल्या बंडानंतर काही दिवसांनी, फेब्रुवारी १९४६मध्ये सैनिकी सुरक्षेखाली अय्यर जपानहून निघाले आणि मार्च १९४६मध्ये मुंबईत परतले. आपली पत्नी व मुलांना ते माटुंग्यातील निवासस्थानी दीर्घ काळानंतर भेटले आणि गांधी व पटेल यांचीही भेट त्यांनी घेतली. दक्षिण भारतीय संघटनेने आयोजित केलेल्या एका बैठकीत त्यांनी बोस यांच्या निधनाची वार्ता खरी असल्याचे सांगितले. या बैठकीची बातमी बॉम्बे क्रॉनिकलमध्ये आली होती. ‘नेताजी परत येतील ही आता केवळ एक सदिच्छा राहिलेली आहे. नेताजींच्या त्या दुर्दैवी विमानामध्ये त्यांच्यासोबत असलेले कर्नल हबिबुर रहमान यांच्यासोबत मी टोकियो आणि लाल किल्ल्यावर तीन महिने काढलेले आहेत. ताइहोकू येथील नेताजींच्या अखेरच्या क्षणांचा चित्रमय तपशील त्यांनी मला सांगितला होता.’ तीस वर्षीय रहमान तेव्हा बर्लीनमध्ये ब्रिटिशांच्या ताब्यातच होते.

एप्रिल १९४६मध्ये दिल्लीतील आझाद हिंद सेना केंद्रीय दिलासा व चौकशी समितीने नेहरू, पटेल, शरद्चंद्र बोस, अमिया नाथ बोस, आझाद हिंद सेनेचे अनुभवी नेते शाह नवाझ धिलाँ, प्रेम के. सेहगल यांच्यासोबतीने अय्यर यांना सचिव म्हणून सामावून घेतले आणि सुमारे तीन हजार माजी सैनिकांसाठी दिलासा केंद्रे सुरू करून त्यांना नोकरी शोधण्याची तजवीज केली. मे १९४६मध्ये लाल किल्ल्यावरील कैदेतून सुटका झाल्यानंतर भोसले यांनी नेहरू व गांधी यांची भेट घेतली आणि ते मुंबई सेंट्रलला पोचले, तेव्हा त्यांचे जोरदार स्वागत झाले. काँग्रेस, समाजवादी, व मराठा समुदाय आणि विनायक दामोदर सावरकर यांच्या सूचनेवरून हिंदू महासभा अशा सर्वांनी त्यांना पुष्पहार प्रदान केला. शरद् बोस यांच्या सहकार्याने सैनिकी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याची आपली योजना भोसले यांनी जाहीर केली. आपले मूळ गाव असलेल्या सावंतवाडीहून ते पुण्याला आले तेव्हा आझाद हिंद सेनेच्या सुमारे शंभरेक माजी सैनिकांनी त्यांचे स्वागत केले. पुण्यात बोलताना त्यांनी बोस यांच्या मृत्यूबद्दलचे गूढ दूर केले. ते म्हणाले की, ‘नेताजी आता आपल्यासोबत नाहीत, याविषयी माझी खात्री आहे’. (या वेळी व्यासपीठावर असलेल्या आझाद हिंद सेनेशी संबंधित दुसऱ्या एका वक्त्यांची मात्र त्याबद्दल तितकीशी खात्री पटलेली नव्हती).

जुलै उजाडला तसे अय्यर यांच्यासोबतीने भोसले मुंबईतील आझाद हिंद सेनेच्या माजी सदस्यांना ‘काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र यायला’ सांगत होते. अय्यर यांनी आपल्या दूरवर पसरलेल्या संपर्काच्या जाळ्यातून आझाद हिंद सेनेच्या माजी सैनिकांना नोकऱ्या मिळवून देण्याची सोय केली. उदाहरणार्थ, टाटांच्यातर्फे जुहूमध्ये विमानउड्डाणाचे प्रशिक्षण आयोजित करणे, इत्यादी. दुसरीकडे भोसले आणि आझाद हिंद सेनेचे इतर माजी सदस्यही– विशेषतः बंगालमधील सदस्य– नोकरीच्या संधींच्या शोधात होते आणि सरकारला अर्ज व आवाहने करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. सप्टेंबरमध्ये भोसले यांच्या पत्नीचे निधन झाले. त्यांच्या पाठीमागे दोन मुलींची जबाबदारी भोसले यांच्यावर आली. बोस यांनी निर्धारित केलेल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या ‘अपुऱ्या कामा’ला पूर्ण करण्याच्या हेतूने तरुण स्वयंसेवकांसाठी लिंगभाव, वंश व जातीभेद रहित प्रशिक्षण केंद्रे संघटित करायला त्यांनी सुरुवात केली. ब्रिटिश कॅबिनेटच्या १९४६च्या मध्यातील योजनेला अपयश आल्यास ‘युद्धाची हाक’ दिली जाईल, असा इशारा पी. के. सेहगल यांनी दिला. १९४६ सालच्या अखेरीला महाराष्ट्रभर केलेल्या दौऱ्यादरम्यान भोसले यांना आझाद हिंद सेनेच्या माजी सैनिकांच्या हितरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य निधी मिळाला.

बोस यांच्यासाठी आझाद हिंद सरकारमध्ये प्रचाराचे काम करणाऱ्या अय्यर यांना मुंबई सरकारमध्येही तेच काम करण्यासाठी रुजू करण्यात आले, त्यांचा अपवाद वगळता आझाद हिंद सेनेच्या बाकीच्या सैनिक व अधिकाऱ्यांची जबाबदारी घेण्यापासून काँग्रेसने हात झटकले. १९४७ साल सुरू होईपर्यंत भोसले यांची भाषणे अधिकाधिक जहाल होत गेली होती, रहमान व इतर आझाद हिंद सेना कैदी जर्मनीहून परतले होते आणि माउन्टबॅटन यांनी फाळणीची घोषणा केली होती. ‘आपला पुन्हा एकदा पराभव झाला आहे’, असे उद्गार त्यांनी जूनमध्ये एका वर्तमानपत्राशी बोलताना काढले. विविध जाती–जमातींच्या भारतीय सैन्यातील गटतटाच्या विभागणीवर नाराजी व्यक्त करत भोसले यांनी भविष्यात कठीण काळ येणार असल्याचे सांगितले. जनतेसाठी सर्वसाधारण सभा व सर्व धर्मांच्या नेत्यांचे कृतिमंडळ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर जिनांचा पाकिस्तान आणि निझामाचा हैदराबाद यांच्यापासून हिंदुस्थानाचे संरक्षण करण्यासाठी ‘दोन लाख लढवय्या मराठ्यांचे प्रशिक्षित सैन्य’ गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. या काळातील व स्वातंत्र्यानंतरच्याही काही उपलब्ध कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होते की, बंगालच्या फाळणीच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या अंतरिम सरकारमधून राजीनामा दिलेले शरद बोस यांच्याशी भोसले यांनी संपर्क ठेवला होता.

१९४७ च्या अखेरीपर्यंत, पाकिस्तानची निर्मिती झालेली असली, तरी अनेक संस्थानांनी अजूनही आपला निर्णय घेतलेला नव्हता. त्या काळात भोसले आपल्या नव्या ‘आझाद हिंद सेने’चे अधिकारी व सैनिक घडवण्याच्या प्रयत्नात होते आणि हैदराबादच्या सीमेवरून स्वयंसेवक मिळवायचाही त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. अनेक राजेरजवाड्यांनी सत्कारलेले भोसले त्यांच्या संस्थानांसाठी सेना उभारत होते, अशी अफवा प्रसृत आहे. या कामासाठी ते, गृहमंत्री पटेल यांचे नाव असलेला आणि ‘आझाद हिंद सेना दिलासा व चौकशी समिती, काँग्रेस भवन, लॅमिंग्टन रोड’ हा पत्ता असलेला पत्र–मसुदा वापरत होते. बोस यांच्या पूर्वायुष्यातील फॉरवर्ड ब्लॉक या पक्षाचे सदस्य म्हणून ते या पत्राखाली स्वाक्षरी करत. हा पक्ष पुन्हा सार्वजनिकरित्या काम करू लागला होता आणि निधी व कार्यकर्ते उभे करण्यासाठी क्रियाशील झाला होता. ‘सीआयडी’ने ऑक्टोबर १९४७मध्ये असे नोंदवले होते की मुंबईत भोसल्यांनी ३५ लाख रूपयांचा निधी जमवला होता (केवळ एका दात्याने तब्बल पाच लाख रूपये दिले होते).

बोस यांची सोशालिस्ट रिपब्लिक पार्टी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक यांनी काँग्रेससोबतचे सर्व संबंध तोडून टाकल्यानंतर १९४८चे पूर्ण वर्ष भोसले यांच्यावर सूक्ष्म पाळत ठेवण्यात आली होती. १९४८ साली जपानमधील माजी सहकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या अनेक पत्रांमध्ये (ज्यासोबत काही मदत पार्सलेही होती) कटु टीका करण्यात आल्याचे पोलिसांनी नोंदवले आहे. परतणारी आझाद हिंद सेना ‘भारतीय समाजाला महत्प्रिय’ नाही, हे कळल्यावर आश्चर्य व्यक्त करणारे ह्योगो केनमधील एकाचे पत्रही त्या होते. आझाद हिंद सेनेच्या सर्व अधिकाऱ्यांना ३० लाख रूपयांचे बक्षीस जाहीर करण्याच्या नेहरूंच्या ‘अन्याय्य व क्रूर’ योजनेविरोधात मार्च महिन्यात भोसले यांनी अर्ज मोहीम सुरू केली. या योजनेमुळे झाशीची राणी रेजिमेंटमधील महिलांना व नागरीकांना काही मिळणार नव्हते. शिवाय संसदीय सभागृहामध्ये बोलताना नेहरूंनी आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांना इतर भारतीय सैनिकांप्रमाणे व युद्धकैद्यांप्रमाणे स्वतंत्र भारत देशाच्या सैन्यामध्ये त्याच पदावर, त्याच पगारासह रुजू करून घेण्यास नकार दिला. ‘ब्रिटिशांनी त्यांच्याशी प्रामाणिक राहिलेल्या युद्धकैद्यांना भारताच्या तिजोरीतून दिलेल्या सुविधा आम्हाला संधी मिळाली तेव्हाही भारत सरकारने दिल्या नाहीत यात आमचा काही दोष नाही’, असे त्यांनी म्हटले.

भोसले यांनी शरदचंद्र बोस यांना एप्रिल १९४८ मध्ये मुंबईत एका राष्ट्रीय परिषदेसाठी येण्याचे निमंत्रण दिले. नेहरूंनी जाहीर केलेल्या बक्षिसीविरोधात निषेध नोंदवणारा व मदत केंद्रे बंद करायला नकार देणारा आझाद हिंद सेनेतील सदस्यांचा मजकूरही त्यासोबत त्यांनी पाठवला होता. आझाद हिंद सेनेचे दिल्लीतील दुसरे एक माजी अधिकारी सी. जे. स्ट्रॅसी यांच्यासोबतच्या भोसले यांच्या संवादाच्या तपशिलावरून हे स्पष्ट होते की, समाजवाद्यांच्या सहकार्याने सर्वपक्षीय अधिवेशन घ्यायला तयार होण्याची सूचना त्यांनी स्ट्रॅसींना केली होती. बोस यांच्यापूर्वीच्या आझाद हिंद सेनेच्या संस्थापकांनी– गुरुबक्ष धिलाँ व मोहन सिंग यांनी, मुंबईत ‘सैनिकी वृत्ती’च्या तरुणांसाठी ‘देश सेवक सेना’ नावाची नवीन संघटना स्थापन करून ‘आझाद हिंद सेनेच्या नावाचा गैरवापर केला आहे’, असा इशारा भोसले यांनी दिला.

यामुळे सरकारच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली, असे सेहगल यांना पाठवलेले आणि लखनौ सीआयडीने ताब्यात घेतलेल्या पत्रावरून कळते. १९४८ सालच्या उन्हाळ्यात निझामाला पदच्च्युत करण्यासाठी कठोर पोलिसी कारवाईचे ‘ऑपरेशन पोलो’ हाती घेण्यात आले, त्यावेळी नेहरूंनी सेहगल व अय्यर यांची भेट घेऊन आझाद हिंद सेनेच्या माजी सैनिकांनी–अधिकाऱ्यांनी आणखी आंदोलन करू नये यासाठी चर्चा केली. सप्टेंबरमध्ये हैदराबाद भारतात विलीन झाल्यानंतर भोसले यांनी यांना सरकारध्ये निर्वासित पुनर्वसन अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आणि पाकिस्तानातून आलेल्या स्थलांतरितांनी व्यापलेल्या पश्चिम भारतातील कॅम्पांमध्ये पाठवण्यात आले. युद्धाच्या हाकांना सरावलेल्या भोसले यांनी नाशिकमध्ये असे प्रतिपादन केले की, भारतीय संघराष्ट्राला मदत करण्यासाठी ‘सिंधी सैनिकी आघाडी’ बनवायला हवी. जून १९४९मध्ये मद्रास सीआयडीला सापडलेल्या एका तामिळ पुस्तिकेत, ‘स्वतंत्र भारताच्या सैन्याधिकाऱ्यांनी’ नेताजींची छायाचित्रे सैन्याच्या कॅम्पांमध्ये लावायला बंदी केल्याचा निषेध करण्यात आला आहे.

१९५२ च्या निवडणुकीत भोसले यांनी नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात प्रवेश केला आणि पुनर्वसनाचे उप–मंत्री म्हणून काम पाहिले, तरीही ते पाळतीवरच होते आणि ‘एच’ शाखेमध्ये असलेली त्यांची फाइल खुलीच राहिली. मुंबईतील सेन्सॉर मंडळाचे मुख्य अधिकारी म्हणून १९५१ साली रुजू झालेल्या एस. ए. अय्यर यांच्याबाबतीतही असेच घडले. त्यांची पार्श्वभूमी तपासताना त्यांची १९४७ पूर्वीची कारकिर्द कायम ठेवावी की पुसून टाकावी याविषयी गुप्तचर विभागाला एका अधिकाऱ्याने विचारणा केली. गुप्तचर विभागाच्या आदेशावरून १९५४ सालापर्यंत– काही अस्पष्ट कारणांसाठी– अय्यर यांच्यावर ‘सुट्या स्वरूपात पण काटेकोर’ पाळत ठेवण्यात येत होती; याच वर्षी माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत त्यांची मद्रासला बदली करण्यात आली. साठच्या दशकाच्या सुरुवातीला कलकत्त्याला नेताजी संशोधन मंडळ स्थापन करायला त्यांनी मदत केली व या मंडळाचे अध्यक्षपदही भूषवले. या दशकाच्या अखेरीपर्यंतही त्यांची फाइल नष्ट करण्याच्या विचारणेला कोणताही अंतर्गत प्रतिसाद मिळाला नव्हता हे इतिहासकारांचे सुदैव!