मुंबईतील ६० सुती कापड गिरण्यांपैकी बहुतांश गिरण्या गेल्या २० वर्षांमध्ये बंद पडल्या अथवा त्यांच्या जागेचा पुनर्विकास करण्यात आला. जनतेसाठी कायमच अदृश्य राहिलेला हा प्रचंड वारसा आता शहरातून जवळपास लुप्त झालेला आहे. या गिरण्यांची आवारं अवाढव्य भिंतींनी बंदिस्त केलेली असल्यामुळे आतील भाग नजरेपल्याडच राहायचा, पण २०००च्या दशकात उड्डाणपूल व उंच इमारती उभ्या राहू लागल्यावर नजरेचा टप्पाही पलटला. जागतिक औद्योगिक क्रांतीच्या काळात निर्माण झालेल्या अगदी पहिल्या काही कारखान्यांमध्ये मुंबईतील कापडगिरण्यांचा समावेश होतो. ‘पूर्वेकडील मँचेस्टर’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या तत्कालीन बॉम्बे शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी या गिरण्यांना जागा मिळाली.
आशियातील ब्रिटिश साम्राज्याच्या बंदरांवर १८९०च्या दशकाच्या अखेरीला गाठीच्या प्लेगाची साथ पसरली. यामुळं साम्राज्यवादी सत्तेचं प्रभुत्व व नियंत्रण असलेल्या नागरी केंद्रांमधील असुरक्षिततेला नाट्यमय वळण मिळालं. कलकत्ता व मुंबई यांसारखी वासाहतिक शहरं प्रादेशिक व जागतिक पातळीवर लोक, पैसा व यंत्रं यांच्या दळणवळणाची प्रवेशद्वारं होती. वाफेची इंजिनं, रेल्वे आणि वीज यांच्या जाळ्यातून या शहरांचं केंद्रीकरण झालं होतं व त्यांना चालनाही मिळत होती. व्यवसाय आणि राजकारण या दोन्हींचा अंतःप्रवाह व्यापाराचं स्वातंत्र्य व कायद्याचं राज्य असा होता. या शहरांमध्ये वासाहतिक सत्ताधारी, भारतीय उच्चभ्रू आणि नागरी जनता यांच्यात सत्तेचं वाटप झालेलं होतं आणि सत्तासंघर्षही त्यांच्यातच होत असे.
प्लेगच्या साथीमुळं विसाव्या शतकातील मुंबईमध्ये सामाजिकदृष्ट्या व स्थलावकाशदृष्ट्या कोणते बदल झाले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न माझ्या सादरीकरणात केलेला आहे. पूर्व व पश्चिम भागांना जोडणाऱ्या सँडहर्स्ट रस्त्याच्या बांधणीसंदर्भात हा अभ्यास केलेला आहे. १९५५ सालापासून ‘सरदार वल्लभभाई पटेल (एसव्हीपी) मार्ग’ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या रस्त्याचं आधीचं नाव मुंबई प्रांताचा ब्रिटिश गव्हर्नर सँडहर्स्ट याच्यावरून ठेवलेलं होतं. १८९६ साली पश्चिम भारतातील गाठीच्या प्लेगची साथ निवारण्यासाठी ‘बॉम्बे इम्प्रूव्हमेन्ट ट्रस्ट’ (बीआयटी) या संस्थेची स्थापना याच सँडहर्स्ट यांनी केली.
It is a year of missed anniversaries in Mumbai. The downpour which shut down the city on 19 June 2015 not only forced the Shiv Sena to cancel its Golden Jubilee celebrations, but to answer for more than two decades running a municipality larger than many state governments. While the ruling party must indeed be held to account, another, much older, anniversary that passed unnoticed should help explain why India’s oldest and wealthiest civic body remains such a mess. In 150 years there has been hardly any structural change in the institutions of municipal government in Mumbai.
Arthur Travers Crawford, first Municipal Commissioner of Bombay (1865-71)
On 1 July 1865, the first “Municipal Commissioner for the Town and Island of Bombay”, Arthur Trawers Crawford, was appointed by the Government of Bombay, along with the predecessor to today’s municipal Corporators – a body of “Justices of the Peace”. The city until then was a swampy archipelago focussed on trading, where government was minimal and ad-hoc. JPs had scant powers over policing and conservancy, to collect taxes, or keep the streets drained and swept. Funds were vested in three commissioners answering directly to government, a “triumvirate” which often worked at cross-purposes.
While moving the new Act of 1865 for a single “Chief Executive” for Mumbai along with Sir Jamshetji Jeejeebhoy in the Governor’s Council, its co-sponsor Walter Cassels commented that “the town does not want municipal officers with the pen of a ready writer, but with brooms that sweep clean”. Crawford set about his task with zeal – laying out streets and markets, improving sanitation and water supply. The JPs soon complained they had no power over his purse strings. Much like today’s appointees, Crawford was then transferred, the “man at the top” whose “head must roll”.
मुंबईसाठी हे वर्ष वर्धापनदिन, जयंती वगैरेंसारखे अनेक दिवस चुकवणारं ठरलं. १९ जून २०१५ रोजी झालेल्या पावसाने शहर बंद पाडलं आणि शिवसेनेला आपला सुवर्ण महोत्सवी समारंभ रद्द करावा लागला. कित्येक राज्य सरकारांपेक्षाही मोठ्या असलेल्या इथल्या महानगरपालिकेवर गेली दोन दशकं शिवसेनेचीच सत्ता होती, त्यामुळे पावसाने शहर बंद पडल्यावर पक्षाला अनेक प्रश्नांनाही सामोरं जावं लागलं. भारतातील ही सर्वांत जुनी महानगरपालिका एवढ्या अनागोंदीमध्ये का आहे, याचं एक उत्तर सत्ताधारी पक्षाच्या अकार्यक्षमतेमध्ये आहेच, पण त्याहूनही तपशीलवार उत्तर हवं असल्यास विस्मरणात गेलेल्या एका जयंती दिवसाची दखल घ्यावी लागेल. मुंबईच्या महानगरपालिका प्रशासनातील विभागांमध्ये गेल्या दीडशे वर्षांत क्वचित रचनात्मक बदल झालेले आहेत.
Arthur Travers Crawford, first Municipal Commissioner (1865) आर्थर ट्रॉवर्स क्रॉफर्ड, पहिले शहर महागरपालिका आयुक्त (१८६५)
तत्कालीन मुंबई सरकारने १ जुलै १८६५ रोजी पहिले ‘म्युनिसिपल कमिशनर फॉर द टाउन अँड आयलँड ऑफ बॉम्बे’ (मुंबई शहर व बेट महागरपालिका आयुक्त) आर्थर ट्रॉवर्स क्रॉफर्ड यांची नियुक्ती केली. शिवाय आता नगरसेवक म्हणून ओळखल्या जाणारे सदस्य– ‘शांततेचे न्यायदूत’ही याच दिवशी नियुक्त करण्यात आले. तोपर्यंत या बेटरूपी शहराचा प्रशासकीय कारभार त्या त्या कामापुरता आणि अतिशय अल्प हस्तक्षेप करणारा होता. पोलीस प्रशासन व मच्छिमारी आणि नाविक व्यवहार असोत की रस्ते स्वच्छ व सुके ठेवण्यासाठीची कार्यवाही असो, यांपैकी कशासंबंधीही पुरेसे अधिकार न्यायदूतांकडे नव्हते. प्रशासकीय निधी तीन आयुक्तांच्या अखत्यारित येत असे आणि हे प्रशासकीय ‘त्रिकूट’ अनेकदा एकमेकांच्या विरोधी जाणाऱ्या कारणांसाठी कार्यरत राहायचं.
Mumbai’s New Development Plan? Cartoon by Raj Thackeray, Maharashtra Navnirman Sena (MNS), February-March 2015
The publication of the proposed Greater Mumbai Development Plan for 2034 over the past month has seen a rare coalition emerge to condemn it, from NGOs and political parties, to celebrities and artistes, and in the past week even the BMC’s own Heritage Conservation Committee. Aggrieved residents and alert activists are seeing dark conspiraces in the details of road alignments, land use reservations, and hikes in FSI (Floor Space Index) across the city. While high FSI has become central to the debate on DP 2034, what matters most for Mumbaikars is how policies like FSI, TDR (Transferable Development Rights) and other Development Control Rules (DCR) can be harnessed to create greater public goods and a better urban environment in the next twenty years.
Portrayed from Left to Right as a sell-out to the construction industry, DP 2034 is in fact a paper template, referred to when permissions are sought for development or redevelopment. Together with the DCR, they define the guidelines and recipe book of policies by which land use, building, zoning, amenities and infrastructure are regulated. DP 2034 will only be the third for Greater Mumbai. The first DP was proposed in 1964 and sanctioned in 1967 for a decade until 1977. It was a broad land use plan, a response by engineers and planners who were horrified by the Island City’s runaway population growth and industrial concentration, even after the annexation of the suburbs to Greater Bombay in the fifties, and the statehood of Maharashtra in the sixties.
